- एक मंच पर आईं प्रदेश की स्कूल एसोसिएशन ज्वाइंट प्रेस कांफ्रेंस की

- शासन के सामने रखी मांग, समस्या समधान की मांग

Meerut । लॉकडाउन में फीस न मिलने से स्कूल संचालक परेशान हो गए हैं। शासन की गाइडलाइन के बावजूद पेरेंट्स फीस जमा नहीं करवा रहे हैं। ऐसे में शुक्रवार को मेरठ समेत प्रदेश की कई स्कूल फेडरेशन एक मंच पर आ गई। लखनऊ में अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन यानी यूपीएसएए कंफेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स यानी सीआईएस, पूर्वांचल स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने लखनऊ में ज्वाइंट प्रेस कांफ्रेस का आयोजन किया। इसमें मेरठ से राहुलकेसरवानी और अनुज शर्मा ने भाग लिया।

सैलरी की समस्या

स्कूल डेलीगेशन ने बताया कि कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के दौरान प्रदेश भर के स्कूलों में 30 प्रतिशत तक ही फीस जमा हुई है। वेस्ट यूपी के कई स्कूलों में मार्च की फीस भी जमा नहीं हुई है। ऐसे में स्कूलों के सामने बहुत बड़ा आíथक संकट खड़ा हो गया है। स्कूलों में कार्यरत हजारों टीचर्स बेरोजगारी के मुहाने पर खड़े हैं। सरकार ने स्कूलों की फीस जमा किए जाने संबंधी कोई निर्देश जारी न किए तो सैकड़ों की संख्या में स्कूल बंद हो जाएंगे।

स्कूल एसोसिएशन का पक्ष

- स्कूलों ने शासन के सभी नियमों का पालन किया। फिर भी फीस नहीं मिली है।

- स्कूलों के अनुसार सरकार द्वारा जारी निर्देशों में एक-एक महीने की फीस लेन,े ट्रांसपोर्ट चार्ज न लेने, इस सत्र में पिछले सत्र की ही फीस लेने, फीस न देने पर भी किसी स्टूडेंट्स को स्कूल से न निकालने और ऑनलाइन क्लास या टेस्ट से वंचित न करने जैसे सभी निर्देशों का पालन करने के बाद भी स्कूलों को फीस नहीं मिल रही है।

- प्रदेश के अधिकतर शहरों में तो फीस मिलनी शुरू भी नहीं हुई है। सरकार द्वारा तीन महीने की फीस माफी की भ्रामक अफवाह फैलाने वालों पर रोक लगे।

- स्कूलों के खर्च में शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन, बिजली का बिल, पानी का बिल, टैक्स, लोन की किस्त सब जारी है।

- ऑनलाइन क्लास संचालित कराने के प्रयास जारी रखे गए।

- लॉकडाउन 31 मई तक समाप्त हो चुका और अब अनलॉक वन में लोग काम पर लौटने लगे हैं। ऐसे में पेरेंट्स धीरे-धीरे फीस देना शुरू कर सकते हैं।

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फीस माफ करने का आदेश नहीं

- स्कूल एसोसिएशन की शिकायत पर डीआईओएस ने लिया संज्ञान

- फीस माफी के नहीं हैं निर्देश, सक्षम पेरेंट्स जमा कराएं फीस

मेरठ। स्कूल फीस माफी को लेकर बीते कई दिनों से चल रही भ्रम की स्थिति शुक्रवार को साफ हो गई। डीआईओएस ने इस संबंध में कहा है कि सरकार ने फीस माफी का कोई आदेश जारी नहीं किया है।

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ये है निर्देश

डीआईओएस की ओर से जारी पत्र के अनुसार शासन से लॉकडाउन में फीस माफी को लेकर कोई आदेश नहीं आया है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण घोषित आपदा में तीन महीने की फीस एक साथ न लेने की बजाय मंथली फीस लेने के निर्देश थे। स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को 3 महीने की एडवांस जमा करवाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

भ्रम फैला रहे कुछ लोग

डीआईओएस गिरजेश कुमार चौधरी ने कहा कि विभाग को सहोदय स्कूल कॉम्पलेक्स व माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा की ओर से पत्र दिया गया था। जिसके माध्यम से जानकारी में आया कि कतिपय लोगों की ओर से लॉकडाउन की अवधि में फीस माफी के संबंध में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच भ्रांति फैलाई जा रही है। ऐसे में जो सक्षम पेरेंट्स हैं वह भी फीस जमा नहीं करा रहे हैं। विभाग की ओर से स्पष्ट किया जाता है कि फीस माफ करने संबंधी सरकार ने कोई निर्देश नहीं आए हैं।