श्रम विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने सपा को घेरा

कार्यक्रम में श्रमिकों की 100 मेधावी बेटियों को बांटी साइकिलें

Meerut : सीसीएस यूनिवर्सिटी के सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में श्रम विभाग की ओर से मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला निर्माण श्रमिकों को हितलाभ स्वीकृति प्रमाण पत्र व जन-जागरूकता कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने 20 महिला श्रमिकों को स्वीकृति प्रमाण पत्र व श्रमिकों की 100 मेधावी छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया। इस अवसर मेरठ व बागपत के 6863 लाभार्थियों को 11 करोड़ 51 लाख 66 हजार 410 रुपये की धनराशि का डीबीटी के माध्यम से वितरण किया गया।

कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के साथ किठौर विधायक सत्यवीर त्यागी, श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला, एमएलसी डा। सरोजिनी अग्रवाल व पूर्व एमएलसी हरपाल सैनी ने संयुक्त रूप से मां शारदे समक्ष दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में सांसद राजेंद्र अग्रवाल व दक्षिण विधायक सोमेंद्र तोमर भी पहुंचे और श्रमिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। श्रम विभाग के उप श्रमायुक्त दीप्तिमान भट्ट के साथ सहायक श्रमायुक्त घनश्याम सिंह व सुमित कुमार ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। मुख्य अतिथि श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने कहा कि श्रमिकों के पंजीयन व नवीनीकरण की फीस 50 रुपये से घटाकर 20 रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक प्रदेश में निर्माण श्रमिकों का निश्शुल्क पंजीयन व नवीनीकरण कराने का कार्य चल रहा है।

योजनाओं का बखान किया

इसके लिए अधिकारियों को जिला मुख्यालय, ब्लाक, तहसील, ईंट भट्टों व निर्माण स्थलों पर जाकर पंजीयन के लिए निर्देशित किया गया है। मुख्य अतिथि ने श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का बखान करते हुए आंकड़े बताए। मंच पर सीडीओ ईशा दुहन व जिलाध्यक्ष अनुज राठी आदि भी मौजूद रहे।

75 लाख रजिस्ट्रेशन

स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा कि उप्र भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन 2009 में हुआ था। 2009 से 2017 तक आठ सालों में मात्र 34 लाख ही पंजीयन हो पाए। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद 2017 से 2021 जनवरी तक पंजीकृत श्रमिकों की संख्या बढ़कर 75 लाख पहुंच गई है। बताया कि सरकार के कार्यकाल समाप्ति तक 2022 में एक करोड़ श्रमिकों का पंजीयन कराने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पहले पंजीयन के लिए श्रमिकों को ठेकेदारों से प्रमाण पत्र लेना पड़ता था। लेकिन अब यह व्यवस्था बदल गई है। अब निर्माण श्रमिक स्वयं लिखकर देगा वह निर्माण श्रमिक है। इतने से ही उसका पंजीयन हो जाएगा। यह व्यवस्था आनलाइन कर दी गई है। अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर कोई भी श्रमिक पंजीयन करा सकता है। इसकी रसीद जमा करने के बाद यह शुल्क भी वापस करने की व्यवस्था सरकार ने की है।

100 साइकिलें बांटी

कार्यक्रम के दौरान निर्माण श्रमिकों की मेधावी बेटियों को 100 साइकिलों का वितरण किया गया। श्रमिकों को संबोधन करते हुए मुख्य अतिथि श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा कि सपा सरकार में श्रम विभाग को साइकिल बांटने वाला विभाग माना जाता था। लेकिन उसमें भी वह साइकिल सपा के गुर्गे ले जाते थे। लेकिन अब श्रमिकों के परिवार को इसका लाभ मिल रहा है।

बनेंगे अटल आवासीय विद्यालय

स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा कि श्रमिकों के बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय तैयार करने का निर्णय लिया है। एक मंडल में एक विद्यालय होगा। जिसका क्षेत्रफल 12 से 15 एकड़ के बीच होगा। एक विद्यालय में एक हजार बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे।

तिरंगे का अपमान राष्ट्रद्रोह के दायरे में

गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की ¨हसा पर एक सवाल के जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा कि तिरंगे का अपमान राष्ट्रद्रोह के दायरे में आता है। पाकिस्तान हो या चीन, दोनों को भारत ने सबक सिखाया है। कृषि आंदोलन का धरना संयम से चलता तो बेहतर होता। राष्ट्रद्रोह करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।