-जिला प्रशासन ने एनएचएआई को दिया अधिग्रहित जमीन पर कब्जा

-मेरठ जनपद के 12 गावों से होकर गुजरेगा एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस-वे

Ahkil Kumar

Meerut: तमाम बैरियर के बाद मेरठ-दिल्ली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस-वे का रास्ता साफ हो गया है। मेरठ प्रशासन ने एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए मंगलवार को 108 हेक्टेयर की अधिग्रहित भूमि को एनएचएआई को सौंप दिया है। जनपद के 12 गांवों से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जिला प्रशासन ने 281 करोड़ रुपये मुआवजा देकर पूरी कर ली है।

एक नजर में परियोजना

-मेरठ से दिल्ली की दूरी : 74 किमी

-परियोजना की कुल लागत : 7566 करोड़ रुपये

-परियोजना पूरी होने का अनुमानित समय: ढाई वर्ष

-वर्तमान में दूरी तय करने में लगता है: ढाई घंटे

-एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली का सफर होगा: 45 मिनट का

-मेरठ में दो जगहों पर बनेगा टोल प्लाजा: एक टोल प्लाजा जर्रानपुर के निकट, दूसरा एनएच-58 पर होगा।

-मेरठ में कुल 503 करोड़ रुपये कीमत की जमीन का होना है अधिग्रहण, जिसमें 281 करोड़ रुपये किसानों में बांट दिया गया।

ऐसे दौड़ेगा एक्सप्रेस-वे

-निजामुद्दीन से यूपी गेट तक के मौजूदा एनएच-24 के मार्ग को 14 लेन का किया जाएगा। इसके लिए छह लेन मेरठ की ओर जाने वालों के लिए सेपरेटर लगाकर मार्ग को अलग कर दिया जाएगा। पूर्व के चार लेने की इस सड़क में पुरानी व्यवस्था के साथ ही अब छह लेन एक्सप्रेस-वे के लिए व दो-दो लेन लोकल ट्रैफिक के लिए होगा।

-यूपी गेट से डासना तक 8 लेन का छह हाई-वे आएगा। छह लेन का एक्सप्रेस-वे भी साथ चलेगा।

-डासना से मेरठ आने के पूर्व एक्सप्रेस-वे दो शाखाओं में बंट जाएगा। एक शाखा जुर्रानपुर-हापुड़ रोड की तरफ निकल जाएगी जबकि दूसरी शाखा भूड़बराल के पास नौ किमी की होगी। यह भी छह लेन का होगा। बाद में 14 लेन तक के विस्तार का विकल्प रखा जाएगा।

अभी और चाहिए धनराशि

अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति डीपी श्रीवास्तव ने बताया कि एनएचएआई की ओर से 283 करोड़ रुपये किसानों में मुआवजे के आवंटन के लिए मुहैया कराया गया था। 281 करोड़ रुपये आवंटित कर दिया गया है। जिला प्रशासन को अभी करीब 250 करोड़ रुपये और चाहिए, जिससे सभी किसानों को मुआवजा दिया जा सके। एनएचएआई को शेष धनराशि के लिए कहा गया है।

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जनपद के 12 गांवों की 108 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर अवार्ड कर दी गई है। इस भूमि पर एनएचएआई को कब्जा दिलाने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। भूमि अधिग्रहण के बाद एक्सप्रेस-वे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।

-डीपी श्रीवास्तव, एडीएम, एलए

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