मेरठ समेत प्रदेश के 13 जनपदों में बनेंगी कमर्शियल कोर्ट
मुख्य सचिव के निर्देशन में बनी कार्ययोजना
एडीएम फाइनेंस पहुंचे लखनऊ, 5 लाख रुपये बतौर पहली किस्त हुए जारी
Meerut। मेरठ समेत प्रदेश के 13 जनपदों में कमर्शियल कोर्ट की स्थापना होगी। बुधवार को लखनऊ में इस संबंध में शासन के साथ एक बैठक हुई, जिसमें एडीएम फाइनेंस सुभाष चंद्र प्रजापति ने सरकार के समक्ष सभी पहलुओं को रखा। मेरठ में प्रथम चरण में कोर्ट की स्थापना के लिए 5 लाख रुपये की ग्रांट भी रिलीज कर दी गई है। फिलहाल यह कोर्ट किराए के भवन में संचालित होगी। एडीएम फाइनेंस सुभाष चंद्र प्रजापति ने बताया कि मेरठ में कमर्शियल कोर्ट को लेकर सरकार की मंजूरी के बाद बुधवार को भवन किराए का निर्धारण भी कर दिया गया है। कोर्ट की स्थापना के लिए 5 लाख रुपये सरकार द्वारा प्रथम किस्त के तौर पर दिए जारी किए गए हैं। जनपद में जल्द ही कोर्ट की स्थापना कर केसेज की सुनवाई आरंभ कर दी जाएगी।
अन्य जनपद भी आएंगे
बता दें कि 23 अक्टूबर 2015 से प्रभावी कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 के तहत इस कोर्ट की स्थापना की जा रही है। हर जनपद में कमर्शियल कोर्ट को स्थापित किया जाएगा। फिलहाल 13 कोर्ट मंडल मुख्यालयों में खोली जा रहीं हैं, जिनके क्षेत्राधिकार में मंडल के जनपद भी आएंगे।
ये होगी प्रक्रिया
एक्ट में कमर्शियल कोर्ट, डिवीजन कोर्ट और अपीलेट कोर्ट का जिक्र है। जनपद में कमर्शियल कोर्ट और अन्य दोनों कोर्ट हाईकोर्ट में होंगी। कमर्शियल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ डिवीजन कोर्ट में 60 दिन में अपील की जा सकेगी। डिवीजन कोर्ट के निर्णय को हाईकोर्ट में स्थित अपीलेट कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी।
