-आगरा का न्यायिक क्षेत्र स्थानांतरित करने का करेंगे कड़ा विरोध
-केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री बालियान के बुलावे पर दिल्ली जाएंगे
मेरठ : पश्चिम में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग व आगरा का न्यायिक क्षेत्र इटावा भेजने के विरोध में आगामी 18 फरवरी को मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के वकील हड़ताल पर रहेंगे।
नहीं करेंगे न्यायिक कार्य
अलीगढ़ में गत 14 फरवरी को हुई केंद्रीय संघर्ष समिति की बैठक में शनिवार के साथ ही बुधवार को भी हड़ताल करने का निर्णय लिया गया था। उसी क्रम में अब आगामी 18 फरवरी को मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ समेत पश्चिमी यूपी के सभी जनपदों के अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेंगे।
सफल बनाएंगे हड़ताल
यह हड़ताल मुख्य रूप से आगरा जिले का न्यायिक क्षेत्राधिकार इटावा भेजने के विरोध और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेंच की स्थापना की मांग को लेकर की जाएगी। बुधवार की हड़ताल को सफल बनाने में अधिवक्ता जुटे हुए हैं। केंद्रीय संघर्ष समिति के संयोजक अनिल जंगाला ने बताया कि 18 फरवरी को पूरी पश्चिमी यूपी में कोई अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेगा।
पदाधिकारियों को दिल्ली से आया बुलावा : केंद्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को मंगलवार को फिर दिल्ली से बुलावा आया है। इसके लिए समिति पदाधिकारी मंगलवार सुबह दिल्ली रवाना होंगे। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री डा। संजीव बालियान के बुलावे पर पदाधिकारी दिल्ली जा रहे हैं। वहां वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होने की संभावना है।
11 मार्च की महापंचायत की तैयारी भी शुरू : केंद्रीय संघर्ष समिति ने आगामी 11 मार्च की महापंचायत की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए समिति पदाधिकारी अधिवक्ताओं के साथ ही विभिन्न संगठनों से सम्पर्क कर रहे हैं।
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