-एमडीए की सील के मायने शून्य, कार्रवाई के बाद भी निर्माण जारी

-वीसी ने प्रवर्तन अफसरों से मांगा नोटिस और कार्रवाई का ब्यौरा

Meerut । शहर में अवैध निर्माणों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। शहर के गली-मोहल्लों में अवैध निर्माण कुकरमुत्तों की तरह बनकर खड़े हो गए हैं। ऐसा तब है जब वीसी योगेन्द्र यादव एमडीए की आय बढ़ाने के लिए अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान छेड़ चुके हैं। लेकिन कार्रवाई से बेअसर निर्माणकर्ता सीलिंग के बाद भी निर्माण कार्य में जुटे हैं।

सील के बाद हो रहा निर्माण

केस वन -बेगमपुल स्थित सोतीगंज चौराहे पर अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। रेजीडेंशियल में पास नक्शे के बावजूद भी निर्माणकर्ता धड़ल्ले से कमर्शियल निर्माण कर सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रहा है। यहां न केवल बिल्डर ने अवैध रूप से बेसमेंट बना डाला है, बल्कि चार मंजिला कॉम्प्लेक्स बनाकर खड़ा कर दिया है। ऐसा तो तब है जब एमडीए अवैध रूप से बन रहे इस कॉंप्लेक्स पर सीलिंग की कार्रवाई भी कर चुका है।

केस टू - गंगानगर स्थित आई ब्लॉक चौराहे पर अवैध रूप से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर खड़ा कर दिया गया है। जबकि रेजिडेंशियल कॉलोनी गंगानगर में किसी तरह का कमर्शियल निर्माण नहीं किया जा सकता। ताज्जुब की बात तो यह है कि एमडीए की ओर से इस कॉम्प्लेक्स को सील भी किया जा चुका है, बावजूद इसके बेखौफ बिल्डर निर्माण कार्य पूरा कराने में जुटा है।

केस थ्री - हापुड अड्डा स्थित पीर वाली गली में मानचित्र के विपरीत धड़ल्ले से कॉम्प्लेक्स का निर्माण जारी है। अवैध रूप से बन रहे इस कॉम्प्लेक्स को एमडीए ने महज दस दिन पूर्व ही सील किया था। बावजूद इसके निर्माणकर्ता पर इसका कोई असर नहीं है। यही नहीं इस निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में तीन पीआईएल भी दाखिल हो चुकी हैं।

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वीसी करेंगे नोटिस की जांच

अवैध निर्माण पर नाराजगी जताते हुए एमडीए वीसी योगेन्द्र यादव ने पूरे मामले की खुद जांच करने की बात कही है। वीसी ने कहा कि अवैध निर्माणों को लेकर एमडीए से जारी किए नोटिस पर कितनी कार्रवाई की गई या नहीं की गई इस मामले की बारीकी से जांच की जाएगी। इसके साथ ही सभी जोनल अधिकारियों से नोटिसों के अनुपालन में प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गई है। वीसी ने कहा कि शिकायत मिली है कि एमडीए से नोटिस जारी होने के बाद भी बिल्डर धड़ल्ले से निर्माण कार्य कराते रहते हैं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती।

मैंने कंपाउंडिंग के लिए एमडीए में अर्जी दाखिल कर रखी है। ऐसे में कमर्शियल निर्माण किया जा सकता है। अवैध तरीके से कोई निर्माण नहीं किया जा रहा।

-दीपक कामरा, निर्माणकर्ता

अवैध रूप से किए जा रहे निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सील तोड़ने पर निर्माणकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

-योगेन्द्र यादव, वीसी एमडीए