कोविड के चलते बोर्ड बैठक में लिया गया दरें स्थिर रखने का फैसला
2017-18 तक के आवंटियों के बकाया मेंटेनेंस चार्ज का ब्याज माफ
Meerut। एमडीए की विभिन्न योजनाओं में फ्लैट और भवन की कीमतें अगले एक साल तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। एमडीए ने शुक्रवार को बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया। हालांकि, प्लॉट को इस फैसले के दायरे से बाहर रखा गया है। एमडीए की योजनाओं में आवंटियों के बकाये मेटेनेंस चार्ज का ब्याज भी माफ कर दिया गया है। इस प्रस्ताव के पास होने से लोहिया नगर और शताब्दी नगर के हजारों आवंटियों को फायदा पहुंचेगा।
वर्चुअल हुई बैठक
शुक्रवार को आयोजित एमडीए की वर्चुअल बोर्ड बैठक में ये फैसले लिए गए। एमडीए सचिव प्रवीणा अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस दौरान वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित आय-व्यय का प्रस्ताव रखा गया था। अनुमानित आय 301.48 करोड़ और व्यय 308.54 करोड़ रुपये प्रस्तावित था। इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। गत वर्ष के आय-व्यय के ब्यौरे की जानकारी देते हुए बताया गया कि गत वर्ष एमडीए ने 158 करोड़ की आय की जबकि व्यय 85.28 करोड़ हुआ।
फ्रीज हुई दरें
एमडीए की विभिन्न योजनाओं में फ्लैट और भवन का मूल्यांकन वर्ष 2021-22 की अवधि के अनुसार फ्रीज करने का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में पास कर दिया गया। इसके तहत अब तीन साल पहले वर्ष 2017-18 की दर पर ही एमडीए की योजनाओं में संपत्तियों को खरीदा जा सकेगा।
अयोध्या की तरह विकास
निर्णय लिया गया कि अयोध्या डेवलपमेंट प्लान की तरह मेरठ सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों से एनओसी ली जाएगी।
ये रहे खास फैसले
2017-18 तक के आवंटियों से उनके बकाया मेंटेनेंस चार्ज पर लगे ब्याज को माफ कर दिया जाएगा और केवल मूल धनराशि ली जाएगी।
इसके लिए आवंटियों को उस समय की रसीद और एक शपथ पत्र देना पड़ेगा।
एक हेक्टेयर जमीन तक प्ला¨टग करने वाले बिल्डर किस्तों पर विकास शुल्क जमा कर सकेंगे।
ध्वस्तीकरण अभियान के लिए दो मशीनें खरीदी जाएंगी।
