अब निगम चलाएगा बकाया वसूली के लिए सीलिंग अभियान
39 करोड़ का टारगेट, सरकारी विभागों पर ही करीब 35 करोड़ हाउस टैक्स बकाया
Meerut। आधा से अधिक वित्तीय वर्ष गुजर जाने के बाद भी नगर निगम कर्मचारी अभी तक सिर्फ 10 करोड़ रुपये की गृहकर वसूली कर पाए हैं। जबकि लक्ष्य 49 करोड़ रुपये का है। खास बात यह है कि इस 49 करोड़ में से अकेले 35 करोड़ के करीब हाउस टैक्स सरकारी विभागों पर ही बकाया है। जिनसे हाउस टैक्स वसूलना निगम के लिए टेडी खीर बना हुआ है। ऐसे में अब नगर निगम बकाया हाउस टैक्स वसूुलने के लिए सीलिंग अभियान चलाने जा रहा है।
39 करोड़ का टारगेट
नगर निगम शहर के 2.41 लाख भवन स्वामियों से हर साल हाउस टैक्स वसूलता है। चालू वित्तीय वर्ष में नगर निगम ने 49 करोड़ रुपये गृहकर वसूली का लक्ष्य रखा है। यह वित्त वर्ष खत्म होने में मात्र चार माह का समय बचा है। इस अवधि में विभाग को यह शेष 39 करोड़ रुपए हर हाल में वसूलना है। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त ने 49 करोड़ गृहकर लक्ष्य के सापेक्ष अब तक केवल 10 करोड़ रुपये की वसूली होने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। हालांकि इस पर निगम के अधिकारियों ने कोरोना के कारण कई माह तक वसूली नहीं होने का तर्क दिया था। ऐसे में अब दीपावली के बाद इस अभियान को गंभीरता से चलाने का नगरायुक्त ने आदेश जारी कर दिया है।
बकायेदारों के घर पहुंचेगा निगम
हाउस टैक्स के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पेंडिंग बिलों को जल्द से जल्द बंटवाने और बिल वसूली के लिए नगर निगम के कर्मचारियों को ई-पॉश मशीन लेकर वार्ड में भेजा जाएगा। जिससे लोगों को निगम के काउंटर तक न आना पडे़ और जल्द से जल्द हाउस टैक्स वसूली का टारगेट पूरा हो सके।
35 करोड़ हाउस टैक्स
सरकारी विभागों पर भी नगर निगम का करीब 35 करोड़ रुपये हाउस टैक्स बकाया चल रहा है। इनमें पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, उप्र वस्त्र निगम, संयुक्त निदेशक कृषि प्रसार, आवास-विकास परिषद पर 40-80 हजार रुपये तक बकाया है। हालांकि कुछ बडे़ बकायेदारों से वसूली के लिए निगम लगातार नोटिस भेज रहा है लेकिन हाउस टैक्स जमा नहीं हो रहा है।
इन विभागों पर करोड़ों बकाया
पावर कारपोरेशन - 25.15 करोड़
रोडवेज - 9 करोड़
पुलिस विभाग - 3 करोड़
कृषि विभाग - 1 करोड़
बीएसएनएल - 2 करोड़
हाउस टैक्स वसूली के लिए सीलिंग की कार्यवाही की जाएगी। सबसे ज्यादा बकाया सरकारी विभागों पर है, इसलिए लगातार पत्राचार जारी है।
ब्रजपाल सिंह, सहायक नगरायुक्त
