निगम में सुनवाई न होने से मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल का सहारा ले रहे शहरवासी
2 माह में बढ़ी जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत करने वालों की संख्या
127 से अधिक अतिक्रमण की शिकायतें आई हैं पोर्टल पर
अतिक्रमण हटाने पर निगम की टीम को करना पड़ रहा विरोध का सामना
Meerut। निगम में आमजन की सुनवाई ना होने के कारण अब शहर के जागरुक लोग मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल का सहारा लेने लगे हैं। पोर्टल के माध्यम से आने वाली शिकायतों पर विभाग द्वारा तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि अब लगातार निगम की टीम शिकायतों पर एक्शन में नजर आ रही है। इसमें अस्थाई अतिक्रमण से लेकर स्थाई अतिक्रमण शामिल हैं। जिनका निस्तारण करने में निगम का प्रवर्तन को स्थानीय लोगों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है जिस कारण से अतिक्रमण हटाना निगम के लिए परेशानी का सबब बन रहा है।
127 से अधिक शिकायतें
पोर्टल से प्राप्त शिकायतों मे पिछले दो माह में करीब 127 से अधिक अतिक्रमण की शिकायतें है जिनके निस्तारण के लिए निगम की टीम काम कर रही है। इसमें नाले पर निर्माण कर अतिक्रमण समेत सड़क या गली में अवैध निर्माण कर अतिक्रमण की शिकायतें शामिल हैं।
विवाद का कारण
अतिक्रमण की शिकायतों का निस्तारण करने में निगम के प्रवर्तन दल को लगातार लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है। इस माह कैलाशपुरी, शास्त्रीनगर, आशियाना पुल, भूमिया पुल पर निगम पर अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रवर्तन दल को जमकर हंगामा झेलना पड़ा।
आशियाना पुल से लेकर चारपाई वाला पुल के बीच अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के दौरान नाले की लगभग 150 मीटर दीवार नाले में गिर गई। इसके आगे करीब 50 मीटर दीवार में दरार पड़ गई जिसको देखते हुए तुरंत मलबा उठाने का काम रोक दिया गया।
कैलाशपुरी में पोर्टल पर शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति ने कैलाशपुरी स्थित अपनी दुकान के सामने नाले पर अतिक्रमण किया है। जिससे नाले की सफाई नहीं हो पा रही है इस शिकायत पर पहुंची टीम को व्यापारियों का जमकर विरोध झेलना पड़ा था।
वहीं कंकरखेड़ा स्थित सरधना रोड पर रेशम विभाग के दीवार के साथ अतिक्रमण की शिकायत का गत सप्ताह निस्तारण किया गया था जिसमें रेशम विभाग की दीवार के सामने कई लोगों ने अवैध रूप से अस्थाई लोहे के खोखे लगा रखे थे। इसकी शिकायत सहायक निदेशक रेशम विभाग ने जिलाधिकारी और नगर आयुक्त से की थी।
गत सप्ताह ही सेंट जेम्स चर्च स्कूल के सामने ही स्कूल संचालक के द्वारा अवैध रूप से सड़क पर कब्जा करने की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज हुई थी। इस पर प्रवर्तन दल ने स्कूल संचालक को 15 दिन के भीतर अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी दी।
पल्लवपुरम फेज वन और फेज 2 स्थित डिवाइडर रोड पर पानी की टंकी तक अवैध अतिक्रमण की शिकायत पर अतिक्रमण हटाया गया।
मुख्यमंत्री पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के स्तर पर कराया जा रहा है। अवैध डेयरियों समेत अतिक्रमण की शिकायतें काफी अधिक हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान विरोध भी झेलना पड़ता है, लेकिन रोजाना शिकायतों का निस्तारण हो रहा है।
राजकुमार बालियान, प्रभारी प्रवर्तन दल
