आरआरटीएस के लिए 1326 करोड़ का बजट

Meerut । यूपी की योगी सरकार ने मेरठ को बजट में कई सौगातें दी हैं। बजट में दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए 1326 करोड़ के बजट की घोषणा की गई है। इसके साथ ही स्पो‌र्ट्स यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी मिल गई। बजट में सरधना के कैली और सलावा गांव में स्पोटर्स विवि के लिए 20 करोड़ का बजट दिया है।

रैपिड को मिलेगी रफ्तार

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि दिल्ली- गाजियाबाद- मेरठ रैपिड रेल के तहत 82 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। इसके तहत प्राथमिक खंड के चारों स्टेशन गाजियाबाद, साहिबाबाद, दुहाई और गुलधर के फाउंडेशन का कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके बाद दुहाई से शताब्दी नगर लगभग 8 किलोमीटर से ज्यादा खंड पर भी फाउंडेशन का काम जारी है। इसके तहत दिल्ली रोड पर 40 पिलर खड़े किए जा चुके हैं। साथ ही इस कॉरिडोर के तहत मोदीपुरम डिपो का भी निर्माण किया जाएगा ताकि वहां ट्रेन को खड़ा किया जा सके।

रैपिड कॉरिडोर में यह है बजट

1326 करोड़ का बजट इस बार पास हुआ

900 करोड़ रुपये पिछले साल यूपी सरकार ने दिया था

01 बिलियन डॉलर की फंडिंग एडीबी से हो रही है

500 मिलियन डॉलर की फंडिंग एनडीबी से हो रही है

20 प्रतिशत योगदान भारत सरकार का, 3.22 प्रतिशत दिल्ली सरकार देगी

16.78 प्रतिशत बजट का योगदान यूपी सरकार दे रही है

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82.15 किमी है कुल कॉरिडोर की लंबाई

70.5 किमी एलिवेटेड बनेगा रैपिड कॉरिडोर

11.5 किमी है कुल अंडरग्राउंड कॉरिडोर

68 किमी कॉरिडोर का हिस्सा यूपी में बन रहा

13 स्टेशन बनेंगे

पिछले साल से तुलना करें तो इस बार यूपी सरकार ने डेढ़ गुना ज्यादा बजट रैपिड को दिया है। पिछले साल 900 करोड़ बजट दिया गया था, जबकि इस बार के बजट में यह रकम 1326 करोड़ कर दी गई। अच्छी बात यह है कि भारत सरकार इस साल पहले ही रैपिड कॉरिडोर को अपने हिस्से का 4472 करोड़ का दे चुकी है। ऐसे में रैपिड कॉरिडोर से जुड़े अफसर मान रहे हैं कि अब 2025 तक कॉरिडोर पूरा होने की उम्मीद मजबूत हो गई है। अब यदि बात करें काम की तो मेरठ में साउथ स्टेशन का काम तो शुरू हो ही चुका है, साथ ही साहिबाबाद और दुहाई के बीच 17 किमी का काम बहुत तेजी से पूरा किया जा रहा है।

साउथ स्टेशन पर काम शुरू

मेरठ में मेरठ साउथ, परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रहमपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैंसाली, बेगमपुल, एमईएस कॉलोनी, दुराली, मेरठ नार्थ, मोदीपुरम, मोदीपुरम डिपो समेत कुल 13 स्टेशन बनने तय हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मेरठ साउथ स्टेशन पर काम शुरू हो चुका है। यह स्टेशन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के करीब तो है ही, साथ ही एनएच 334 मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, देहरादून की ओर से जुड़ा है, इससे यह हरिद्वार, मुजफ्फरनगर के यात्रियों को इंटरचेंज की सुविधा देगा। इसी के साथ ही यह पूरे कॉरिडोर का सबसे ऊंचा स्टेशन होगा। यह जमीन से करीब 20 मीटर की ऊंचाई पर होगा।

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बजट को मंजूरी मिलने से काम तेजी से पूरे होंगे। मेरठ में रैपिड का काम शुरू हो चुका है और तेजी से चल रहा है। बजट से लेकर तमाम कार्यो की मंजूरी तक सभी कार्य समय से हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ं निर्धारित समय तक कॉरिडोर पूरा होगा।

-पुनीत वत्स, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी

हमारी सिटी होगी ओर स्मार्ट

बजट में मेरठ के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को गति देने के 175 करोड़ का बजट दिया गया है। इस 175 करोड़ में मेरठ समेत वाराणसी, गाजियाबाद, अयोध्या, फीरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन एवं शाहजहांपुर का स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकास किया जाएगा। इसके अलावा गौशालाओं के लिए 80 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इससे मेरठ में कान्हा गौशाला का विकास होगा और संभावित है कि शहर की सड़कों पर निराश्रित पशुओं की संख्या में कमी आएगी।

यह रहेंगे स्मार्ट कदम-

- परिवहन की सुविधा बेहतर हो जाएगी

- शहर के ऐतिहासिक स्थलों को हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाएगा

- सौ फीसद जलापूíत लाइन, सीवरेज लाइन, अंडर ग्राउंड बिजली का सिस्टम

- शहर में शत-प्रतिशत वाटर कनेक्शन होंगे

- शहर में सौ फीसद सीवरेज सिस्टम होगा

- जाम मुक्ति के लिए इंटीग्रेटेड रोड ट्रैफिक सिस्टम विकसित किया जाएगा

- शहर की सड़कें अच्छी हो जाएंगी

- शहर को झूलते तारों से मुक्ति मिल जाएगी

- मुख्य मार्गो किनारे होगा पौधरोपण

- शहर में 24 घंटे जलापूíत की व्यवस्था सुचारू की जाएगी

- घनी आबादी वाले क्षेत्रों की सड़कें चौड़ी और अतिक्रमण मुक्त होंगी

- आवश्यकतानुसार आधुनिक बस स्टाप बनाए जाएंगे

- नमामि गंगे योजना के तहत बनेगा 150 एमएलडी एसटीपी, इसमें शहर के चार बड़े नालों को जोड़ा जाएगा

इन विभागों को मिलेगा लाभ

स्मार्ट सिटी योजना की नोडल अधिकारी कमिश्नर हैं, जबकि नोडल विभाग नगर निगम है। नगर निगम के साथ शहर के विकास की योजनाओं में एमडीए और आवास विकास भी सहयोग देगा।

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सेफ्टिक टैंक का मलबा होगा निस्तारित

राज्य सरकार से आवंटित बजट से मेरठ में सेफ्टिक टैंक का सीवेज व मलबा भी अब निस्तारित हो सकेगा। कमालपुर गांव में काली नदी पर 72 एमएलडी का एसटीपी है। इसी परिसर में सेफ्टिक टैंक के मलबे को निस्तारित करने के लिए एफएसटीपी बनाया जाना प्रस्तावित है। इसकी क्षमता 50 केएलडी होगी। इसके लिए नगर निगम की ओर से छह करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। सरकार ने सीवेज निस्तारण के लिए जो धनराशि पूरे प्रदेश के लिए आवंटित की है, उस बजट से इस योजना को गति मिलेगी।

बजट से अधूरी खुशी

जिलों में अधिवक्ता चैंबर निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए समेत युवा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए पांच करोड़ रुपए का कार्पस फंड और युवा अधिवक्ताओं क लिए पुस्तक एवं पत्रिका आदि खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। हालांकि अभी यह बजट प्रस्तावित है मिलेगा या नही इस पर अधिवक्ता भी संशय की स्थिति में हैं।

बजट अधिवक्ताओं के साथ धोखा है बजट में सारे वर्गो को ध्यान में रखकर बजट आवंटित कर दिया गया है। लेकिन अधिवक्ताओं के चेंबर, लाइब्रेरी के लिए केवल बजट प्रस्तावित किया गया है। यह आवंटित नही किया गया है।

सरताज गाजी, एडवोकेट

यह राजनैतिक चुनावी बजट है। इसको धार्मिक तड़के के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसका किसी को कोई लाभ नही मिलेगा। जब पिछले चार साल नही मिला तो अब इस बजट का लाभ क्या मिलेगा।

राम कुमार शर्मा, एडवोकेट

बजट में जो प्रस्ताव दिए गए हैं वह ठीक हैं लेकिन कम से कम बजट दिया तो गया होता। अब कब तक यह बजट मिलेगा और कब इन योजनाओं पर काम होगा यह अधूरा बजट है।

सोवीर धामा, एडवोकेट

अधिवक्ता चैंबर निर्माण, युवा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कार्पस फंड और युवा अधिवक्ताओं की स्टडी के लिए बजट की घोषणा तो अच्छी हैं। लेकिन यह बजट कब तक प्राप्त होता यह भी घोषित कर देना चाहिए था।

- एडवोकेट सुनील राणा