जिला प्रशासन ने घोषित किए अतिसंवेदनशील स्थान, रहेगी कड़ी निगरानी

ये हैं इलाके

1. नगरीय प्राथमिक केंद्र - राजेंद्र नगर

शास्त्रीनगर सेक्टर 2 व से। 6, समस्त सेंट्रल मार्केट

2. नगरीय प्राथमिक केंद्र - जयभीम नगर

जागृति विहार सेक्टर 5, 6, 7, 8

3. नगरीय प्राथमिक केंद्र - नंगला बट्टू

नेहरू नगर गली नंबर 2, 3, साकेत

4. नगरीय प्राथमिक केंद्र - पुलिस लाइन

नई मोहनपुरी, पुरानी मोहनपुरी, गांधी नगर, नेहरू रोड

5. नगरीय प्राथमिक केंद्र - पल्हैड़ा

पल्लवपुरम फेस-1, 2, अंसल टाउन, शील कुंज, एकता नगर, अक्षरधाम, क्वींसलैंड कॉलोनी

Meerut। त्योहारों के बाद मेरठ जिले में कोरोना संक्रमण फिर तेजी से फैल रहा है। पिछले एक सप्ताह से लगभग 250 कोरोना मरीज मिल रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने शहर में कोरोना संक्रमण की दृष्टि से 22 स्थानों को अति संवेदनशील घोषित किया है (देखें सूची)।

रहेगी निगरानी

डीएम के। बालाजी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि अति संवेदनशील घोषित किए गए क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की ओर से अतिरिक्त निगरानी की व्यवस्था की जाएगी।

कूड़ा गाडि़यां करेंगी अलर्ट

घरों तक कूड़ा लेने आने वाली नगर निगम की गाडि़यों में आप अभी तक स्वच्छता का गाना सुनते होंगे, लेकिन जल्द ही इन गाडि़यों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता का संदेश सुनाई दे सकता है। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त से कहा है कि नगर निगम की कूड़ा गाडि़यों के माध्यम से कोविड-19 संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक करने वाली ऑडियो क्लिप्स चलाई जाएं। साथ ही, अति संवेदनशील क्षेत्रों में गठित निगरानी समितियों से प्रतिदिन रिपोर्ट मंगवाने का अनुरोध भी किया गया है।

दिल्ली की निकटता से संकट

डीएम ने कहा है कि मेरठ में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने का कारण दिल्ली से करीबी और बड़ी संख्या में लोगों का प्रतिदिन दिल्ली आना-जाना भी है। अति संवेदनशील क्षेत्रों की सूची नवंबर माह में कोरोना संक्रमण के मामलों का विश्लेषण करने पर तय की गई है।

ये रहेंगे नियम

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनना जरूरी। उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई।

स्थायी दुकानदारों, ठेला, टेंपों चालक, अस्थायी मार्केट के दुकानदारों को मास्क पहनना जरूरी होगा।

सभी दुकानों पर रैंडम चेकिंग की जाएगी। इस दौरान देखा जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है या नहीं।

कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग पर जोर रहेगा। इस काम में रुकावट पैदा करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।