वाराणसी (ब्यूरो)। लगता है कि जीएसटी विभाग के अधिकारी एडिशनल कमिश्नर प्रिंस कुमार के आदेश को भी नहीं मानते। धड़ाधड़ उद्यमियों व व्यापारियों को नोटिस जारी किया जा रहा है। यह नोटिसें भी ऐसी जिनका कोई औचित्य नहीं है। किसी को जीरो बैलेंस पर नोटिस तो किसी उद्यमी को 10 रुपए का नोटिस भेजकर परेशान किया जा रहा है। विभाग की साइट पर कारोबार से संबंधित सभी डाक्युमेंट्स को लोड करने के बाद भी अधिकारी नहीं मान रहे और विभाग में बुलाया जा रहा है। इससे खिन्न होकर इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के उद्यमी शनिवार को विनायक प्लाजा में एकजुट हुए और कहा कि विभाग के अधिकारी ऑनलाइन सिस्टम को खुद ही डैमेज कर रहे हैैं.
उद्योगों की राह में जीएसटी रोड़ा
आईआईए के उपाध्यक्ष आरके चौधरी ने कहा कि प्रदेश में एमएसएमई के संवर्धन तथा औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा उद्योग हित की तमाम योजनाएं अधिकारियों के मनमाना रवैया से उद्यमियों, व्यापारियों की परेशानियां बढ़ती जा रही है.
आक्रोश में उद्यमी
उद्यमियों का कहना है कि जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 प्रिंस कुमार ने कहा था कि किसी भी उद्यमी को 100 रुपये से कम का नोटिस जारी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक मेें दीपक बजाज, यूआर सिंह, राजकुमार शर्मा, नीरज पारीख, पंकज अग्रवाल, मनीष कटारिया, सर्वेश अग्रवाल, राजेश भाटिया, प्रशांत अग्रवाल, हर्षद तन्ना, अनुपम देवा, श्री नारायण खेमका, राजीव अग्रवाल, बिपिन अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, बीएन दुबे मौजूद थे.
