वाराणसी (ब्यूरो)। ज्ञानवापी प्रकरण में वजूखाने में गंदगी और एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान शिवङ्क्षलगनुमा आकृति मिलने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआइएमआइएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयानों को आपत्तिजनक बताते हुए उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर भी सोमवार को कोई फैसला न हो सका। एसीजेएम पंचम के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण अर्जी एसीजेएम प्रथम विश्वजीत ङ्क्षसह की अदालत में पेश की गई। प्रभारी अदालत ने संबंधित पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश करने का आदेश देते हुए पांच जुलाई की तिथि नियत कर दी.
अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि छह मई को सर्वे टीम ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कमीशन की कार्यवाही करने गई थी। जुमे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम पक्ष के लोग मौजूद थे। नमाजियों ने वजूखाने में हाथ-पैर धोए और गंदगी फैलाई, जबकि वह स्थान हमारे आराध्य भगवान शिव का स्थान है। यह ङ्क्षहदू समाज के लिए अपमानजनक है.
मुकदमा दर्ज कराने की मांग
आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी प्रकरण पर आपत्तिजनक बयान देकर ङ्क्षहदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात किया है। अधिवक्ता ने ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल वाकी, मुफ्ती-ए-बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी, संयुक्त सचिव सैय्यद मोहम्मद यासीन को भी विपक्ष के तौर पर प्रार्थना पत्र में शामिल किया है। उन्होंने कमीशन कार्यवाही के दौरान विरोध, बाधा पहुंचाने और वजूखाने में गंदगी फैलाने के आरोप में सभी आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है.
विसेन की याचिका पर फैसला नहीं
ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के मूल स्वरूप को बदलने व धार्मिक प्रतीकों को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र ङ्क्षसह विसेन की याचिका पर सोमवार को फैसला नहीं आ सका। जिला जज डा। अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने पुनरीक्षण याचिका की ग्राह्यता (सुनवाई को स्वीकार करने योग्य है या नहीं) पर फैसला सुरक्षित रखा है। वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील पेश की थी। उन्होंने हाईकोर्ट के केस का उदाहरण कोर्ट के समक्ष रखा था। वादी ने ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रीकाशी विश्वेश्वर मंदिर के मूल स्वरूप को बदलने का आरोप लगाते हुए अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव एमएस यासीन व अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की अपील करते हुए प्रार्थना पत्र दिया था.
