वाराणसी (ब्यूरो)। आपने फरवरी 2009 के बाद दस लाख से अधिक खर्च करके सपनों का महल बनवाया है तो श्रम विभाग में कुल लागत का एक प्रतिशत उपकर (सेस) जमा करना होगा। जनपद में बीते माह दस लाख रुपये खर्च करके घर बनवाने वाले 20 लोगों को चिहिंत किया गया है। श्रम विभाग की ओर से चिंहित लोगों को नोटिस भेजा गया है.
एक प्रतिशत टैक्स
उपकर से प्राप्त धनराशि श्रमिकों के हित में संचालित योजनाओं में खर्च किया जाएगा। भारत सरकार के 1996 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के तहत एक प्रतिशत सेस लेने का प्रावधान है, इसे प्रदेश में वर्ष 2009 से लागू किया गया था। इसके बाद से तीन नवंबर 1996 के बाद आवासीय निर्माण दस लाख रुपये से ज्यादा होने पर एक फीसदी टैक्स देना होगा। आवासीय के अलावा किसी भी तरह के निर्माण पर कुल लागत का एक प्रतिशत सेस देना होगा, चाहे वह निर्माण निजी हो या सरकारी। आवास विकास और अन्य निर्माण एजेंसियों से पहले ही एक प्रतिशत टैक्स लिया जा रहा है। इसके बाद ही उनकी ओर से प्रस्तुत नक्शा पास होता है। भवन मालिकों को चिहिंत करने के बाद नोटिस जारी किया जाएगा। इसमें सेस चुकाने की समय सीमा भी तय होगी।
भवन स्वामियों पर कार्रवाई
सहायक श्रमायु1त सुविज्ञ सिंह ने बताया कि निर्धारित अवधि तक सेस का भुगतान न करने पर भवन मालिक को सेस की रकम का दो प्रतिशत ब्याज हर महीने देना पड़ता है। किसी भवन मालिक को आपत्ति होने अथवा निर्माण लागत 10 लाख रुपये से कम होने पर कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष रख सकता है। भवन मालिक की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य देखने के बाद सेस माफी के संबंध में फैसला लिया जा सकता है।
नक्शा पास होने के दौरान श्रम विभाग में सेस कर अग्रिम जमा करना होता है। सेस कर जमा किये बगैर मकान का निर्माण कार्य कराने का संज्ञान आने पर संबंधित को श्रम विभाग से नोटिस भेजा जाता है। इसके बाद संबंधित से 24 प्रतिशत ब्याज और 100 प्रतिशत जुर्माने की वसूली की जाती है। इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है.
सुविज्ञ सिंह, सहायक श्रमायुक्त
