देहरादून (ब्यूरो) : मंडे को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि 9 मई 2023 से 22 जनवरी 2024 तक कुल 95573 शिकायतें पंजीकृत हुई, जिनमें से करीब 60 परसेंट शिकायतों का समाधान संतोषजनक रूप से किया गया। सीएम ने इस पर संतुष्टि जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मार्च 2024 तक 80 परसेंट शिकायतों का समाधान होना चाहिए। सीएम ने कहा कि कुछ शिकायतें ऐसी भी होती हैं, जिनका कई बार व्यवहारिक रूप से समाधान तलाशने के बावजूद निस्तारण नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग शिकायतकर्ता से संवाद अवश्य करें।
सीएम ने ये दिए निर्देश
-ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी शिकायत को एकतरफा बंद न किया जाए।
-शिकायत को बंद करने से पहले शिकायतकर्ता को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाए।
-इस कार्य में लगे सभी कार्मिकों को ओनरशिप लेकर कार्य करना होगा।
-सीएम हेल्पलाइन में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, वे शिकायतकर्ता को बेहतर अटेंड करें।
-सभी विभाग के सचिव नियमित रूप से सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की समीक्षा करें।
सीएम ने किया संवाद
सीएम ने देहरादून जनपद द्वारा सर्वाधिक 52.93 प्रतिशत, चमोली में 35.06 प्रतिशत व हरिद्वार में 34.77 प्रतिशत लोगों से संवाद किया गया। इस अवसर पर सीएम ने अवगत कराया कि सीएम हेल्पलाइन पर अब अधिकारियों द्वारा जनता से संवाद के लिए क्लिक टू कॉल की सुविधा दी गई है। इसके अलावा बैठक बताया गया कि वर्कप्लान को सीएम हेल्पलाइन पर अपलोड करने की सुविधा, सीएम संदर्भ पोर्टल के प्रयोग के लिए आईडी, पासवर्ड का निर्माण व प्रशिक्षण का कार्य कर दिया गया है। जबकि, सीएम जनसमर्पण तहसिल दिवस पोर्टल को शुरू कर दिया गया है।
खुद सीएम ने किया फोन
सीएम ने इस अवसर पर कुछ शिकायतकर्ताओं को लेकर भी फोन मिलाकर बात की। शिकायतकर्ता रुड़की निवासी अमित द्वारा सीएम को जानकारी दी कि उन्होंने दाखिल-खारिज न होने की शिकायत हेल्पलाइन पर की थी। जिसका अब निस्तारण हो गया है। महावीर ने बताया कि उन्होंने स्ट्रीट लाइट न लगाए जाने की शिकायत की थी। 4-5 दिन में समाधान कर दिया गया।
समाधान होने पर बनाएं वीडियो
सीएम ने कहा कि जिन भी लोगों की शिकायतों का निस्तारण सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हो रहा है। उनके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित व प्रसारित किए जाएं।
अनिवार्य किए जाएं सोलर पैनल
सीएम ने पीएम के सोलर पैनल योजना शुरू करने का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सचिवालय से लेकर तमाम सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल को अनिवार्य करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बड़े व्यावसायिक भवनों में भी इसकी अनिवार्यता के निर्देश दिए। इसके लिए सभी प्राधिकरणों को निर्देश दिए कि नक्शा पास करते समय इसका बखूबी पालन कराया जाए। इससे ऊर्जा की बचत होगी।
हर विभाग अपनी मॉडल योजना उतारे
सीएम ने ये भी कहा कि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य में शामिल करना सभी की जिम्मेदारी है। कहा, वर्ष 2025 में जब राज्य अपनी सिल्वर जुबली मना रहा होगा, तब हर विभाग को इससे पहले अपनी एक मॉडल योजना जरूर धरातल पर उतारनी चाहिए।
आसान शब्दों में निकलें सरकारी आदेश
सीएम ने कहा कि जितने भी सरकारी आदेश निकाले जाते हैं। उस समय यह जरूर सुनिश्चित किया जाए कि वे सरल शब्दों में हों। जिससे आमजन को इन्हें समझने में दिक्कत न हो।
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