- सीएम वात्सल्य योजना के तहत कोरोना में मां-बाप को खोने वाले बच्चों की मदद करेगी सरकार
देहरादून, कोरोना महामारी की सेकेंड वेव के प्रकोप से ठप पड़े टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े व्यवसायियों, कर्मचारियों, घोड़ा-खच्चर मालिकों, कुलियों, रिक्शा चालकों समेत 50 हजार व्यक्तियों की मदद के लिए सरकार आगे आई है। इन्हें दो माह के लिए एक साथ पांच हजार रुपये की आर्थिक मदद देने के फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। जबकि लाकडाउन से दूसरे प्रदेशों से अपना काम छोड़कर उत्तराखंड वापसी करने वाले प्रवासियों, रेहड़ी, ठेली वालों, सिलाई, कढ़ाई और कुटीर उद्यमों से जुड़े करीब 20 हजार लोगों को 10 हजार की राशि का लोन देने को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम को भी मंजूरी दी है। इसमें पांच हजार रुपये की राशि बतौर सब्सिडी होगी।
14 बिंदुओं पर हुआ फैसला
सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की सचिवालय में बैठक हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को मंजूरी मिली। इसके तहत कोरोनाकाल में माता-पिता को खो चुके बच्चों के लिए सरकार भरण-पोषण से लेकर एजुेशन व सरकारी नौकरी में पांच परसेंट रिजर्वेशन की व्यवस्था पर भी मुहर लगाई। कैबिनेट में कुल 14 बिंदुओं पर फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कोविड-19 के कारण टूरिज्म इंडस्ट्री को खासा नुकसान पहुंचा है। सरकार ने इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की मदद के लिए करीब 50 हजार कार्मिकों को प्रतिमाह 2500 रुपये की दर से दो माह के लिए एक साथ पांच हजार देने का निर्णय लिया है। राशि डीबीटी के जरिए अकाउंट में ट्रांसफर होगी।
टूर ऑपरेटर्स को मिलेंगे 10 हजार
350 टूर आपरेटरों और 303 एडवेंचर टूर आपरेटरों को 10 हजार रुपये प्रति फर्म के हिसाब से मदद दी जाएगी। जबकि रजिस्टर्ड 631 राफ्टिंग गाइडों को 10 हजार रुपये प्रति गाइड दिया जाएगा। टूरिज्म व यात्रा व्यवसाय नियमावली के तहत रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में छूट देने का निर्णय किया गया है। गत वर्ष इस छूट का फायदा 600 इकाइयों को मिला। वहीं, राफ्टिंग व एरोस्पोर्ट्स सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस नवीनीकरण पर छूट मिलेगी। जबकि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के तहत होम स्टे के लिए एक अप्रैल से 30 सितंबर तक लोन पर ब्याज के रूप में करीब दो करोड़ की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
-शिल्पकार प्रोत्साहन योजना को 5 वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय
-25 शिल्पकारों को एक लाख रुपए का पुरूस्कार दिया जायेगा।
-सीएम स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो उद्यम) को लागू किया जायेगा।
-सोहन सिंह जीना आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा के कॉलेज कैंपस व संबद्ध गोवर्धन तिवारी बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा का कार्य यूपीआरएन करेगा।
-उत्तराखण्ड साहुकारी विनियमन नियमावली 2018 को मंजूरी मिली मंजूरी
-केदारनाथ पुनर्निर्माण मास्टर प्लान के तहत प्रशासनिक भवन कमांड कंट्रोल के लिये पुराने जीएमवीएन 8 भवनों को ध्वस्तीकरण की अनुमति।
-बदरीनाथ में 100 करोड़ लागत से बाढ़ नियंत्रण वेबकास्ट को कार्यदायी संस्था बनाया जाएगा।
