- सीएम टीएसआर ने पंचायत प्रतिनिधियों ने किया ई-संवाद, किसानों को 3 लाख तक ब्याज मुक्त लोन

- 10 हजार बाइक और टैक्सी की योजना शुरू, पहले दो साल का ब्याज सरकार करेगी वहन

DEHRADUN: उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार और गांवों के विकास के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। पीएम नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमें तेजी से कार्य करने होंगे। प्रदेश में सीमान्त एवं लघु कृषकों को 3 लाख तक का लोन ब्याज मुक्त दिया जा रहा है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 10 हजार बाइक और टैक्सी की योजना स्टार्ट की गई है, जिसमें पहले दो साल का ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी। यह बात सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा से वर्चुअल क्लास के जरिये प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों से ई-संवाद के दौरान कही।

गांवों का डेवलप होना जरूरी

इस मौके पर सीएम टीएसआर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए गांवों का डेवपल होना जरूरी है। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमें स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना होगा। देश में गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए नवम्बर तक लोगों को पांच-पांच किलो राशन फ्री दी जा रही है। आज भारत पीपीई किट, एन-95 मास्क की देश में पूर्ति के साथ ही जरूरतमंद देशों को निर्यात भी कर रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में रोजगार को बढ़ाने के लिए स्टार्ट की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 150 तरह के कार्य किए जा सकते हैं। राज्य में सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। राज्य सरकार हिमालयन ग्रीन कन्सेप्ट पर फोकस कर रही है। इसका उद्देश्य हिमालयन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना है। हिमालयन प्रोडक्ट्स की नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर डिमांड है। इस प्रोडक्ट्स की अच्छी कीमत भी मिलती है, इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा।

पंचायत प्रतिनिधि कोरोना योद्धा

सीएम ने कहा कि इस समय पूरा व‌र्ल्ड कोविड-19 के दौर से गुजर रहा है। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने एक योद्धा के तरह भूमिका का निर्वहन किया है। कोरोना काल में जनप्रतिनिधियों की भूमिका और अधिक बढ़ाई गई है। कोरोना से लड़ाई लम्बे समय तक चल सकती है, हमें सतर्कता और जागरूकता पर ध्यान देना होगा। भारत में संक्रमण को काफी नियंत्रित किया गया है। भारत में इस वायरस से डेथ रेट कम है और रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। भारत नेट फेज -2 परियोजना में राज्य के 12 जनपदों (हरिद्वार जनपद में पूर्व में किया जा चुका है) के 65 ब्लॉक के अंतर्गत 5991 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए लगभग 2 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुंचने से विकास का एक नए युग की शुरुआत होगी और ग्रामीण अंचलों की अर्थव्यवस्था को स्पीड मिलेगी।

- देश के विकास के लिए गांवों का डेपलप होना जरूरी

- प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का दिया पैकेज

- स्वदेशी प्रोडक्ट्स को देना होगा बढ़ावा

- गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए नवम्बर तक पांच-पांच किलो फ्री राशन

- प्रदेश में लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की गई शुरू

- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 150 तरह के कार्य शामिल

- प्रदेश में सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिए 3 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन

- लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए 10 हजार बाइक और टैक्सी देने की योजना की गई शुरू

- पहले दो साल का ब्याज सरकार करेगी वहन, लोगों को स्वरोजगार के लिए किया जा रहा प्रेरित

- राज्य में सरकारी सेवा में विभन्नि पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी

- हिमालयन ग्रीन कन्सेप्ट पर सरकार का फोकस, हिमालयन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना उद्देश्य

- नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हिमालयन प्रोडक्ट्स की डिमांड, मिलती है अच्छी कीमत, किसानों को मिलेगा लाभ

- भारत नेट फेज -2 परियोजना में केंद्र सरकार की ओर से 2 हजार करोड़ रुपए की दी गई स्वीकृति

- 65 ब्लॉक की 5991 ग्राम पंचायतों में पहुंचाया जाएगा इंटरनेट

- कोरोना और डेंगू को रोकने के लिए स्वच्छता पर देना होगा ध्यान

- मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोगों को करना होगा अवेयर

- सावधानी और अवेयरनेस से इन बीमारियों से जीती जा सकती हैं जंग

- कोरोना के दौरान विभिन्न राज्यों से उत्तराखण्ड के 3 लाख 28 हजार लोग अपने घरों को वापस लौटे

- कोरोना से निपटने के लिए वेंटिलेटर, आईसीयू, बैड और अन्य आवश्यक संसाधनों की कमी नहीं

- प्रदेश में रोजाना हो रहे 2 हजार से अधिक कोरोना टेस्ट, टू-नेट मशीनें मिलने से टेस्टिंग में आएगी और तेजी

- प्रदेश में 22 हजार बैड की कैपेसिटी के कोविड केयर सेंटर, हल्द्वानी में 500 बैड का एक और कोविड केयर सेंटर किया जा रहा तैयार