-कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर न्यायपालिका भी अलर्ट

नैनीताल:

कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए हाई कोर्ट में 17 मार्च से फ्रेश व जरूरी मामलों पर ही सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। मंगलवार को इसे लेकर एडवाइजरी जारी होगी। जबकि मुकदमों की लिस्ट में भी दिशा-निर्देश शामिल रहेंगे।

बार एसोसिएशन की आपात बैठक

कोरोना महामारी घोषित होने के बाद परिस्थितियों को देखते हुए सोमवार को हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की आपात बैठक बुलाई गई। एसोसिएशन अध्यक्ष पूरन सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में संभावित प्रभावों पर चर्चा हुई। साथ ही जरूरी व नये केसों पर ही सुनवाई का प्रस्ताव पारित किया गया। जिसके बाद बार पदाधिकारी चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन से मिले और उन्हें प्रस्ताव के बारे में अवगत कराया।

दोपहर में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से वीडियो कांफ्रेंसिंग पर इस मामले में चर्चा की। शाम को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने महाधिवक्ता व बार के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिवक्ताओं से मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए सहयोग करने की अपील की। साथ ही कहा कि जरूरी केस ही फाइल करें। भरोसा दिलाया कि अगर कोई अधिवक्ता इस दौरान कोर्ट से अनुपस्थित रहता है तो उसके केसों में प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा। बार एसोसिएशन के सचिव जयवर्धन कांडपाल ने बताया कि नैनीताल पर्यटन स्थल है, इसलिए खतरे की आशंका बनी हुई हैं। ऐसे में सभी को एहतियात बरतने की जरूरत है।