देहरादून (ब्यूरो) देहरादून के आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग ने कारोबारियों की मांग पर सैटरडे व संडे यानि दो दिनों का समय दे दिया है। लेकिन, मंडे को सभी परिवहन संघों के साथ आरटीओ कार्यालय में बैठक होगी। यह भी स्पष्ट किया कि जीपीएस की शर्त लागू रहेगी। दरअसल, सिटी में ऑउट ऑफ ट्रैफिक की स्थिति को लेकर सीएम पहले से ही नाराज हैं। इसके बाद शासन, प्रशासन, पुलिस व परिवहन के अधिकारियों ने दून शहर के लिए अर्बन मोबिलिटी प्लान बनाया है। इसी के तहत डीजल चालित विक्रम व आटो को शहर से बाहर किया जाना है और इलेक्ट्रिक व सीएनजी बसें चलाने की योजना है।
इन इलाकों में जीपीएस जरूरी
-घंटाघर
-राजपुर रोड
-चकराता रोड
-दर्शनलाल चौक
-परेड ग्राउंड
-गांधी रोड से ङ्क्षप्रस चौक
15 फरवरी थी डेडलाइन
बीते 23 दिसंबर को हुई आरटीए की बैठक में कमिश्नर ने यह फैसला किया था। जिस पर 12 जनवरी को शासन से स्वीकृति मिलने पर आरटीए सचिव व आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने आदेश जारी कर दिए थे। इसके बाद परिवहन कारोबारियों को जीपीएस लगाने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया गया था। इसको देखते हुए फ्राइडे को विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू की।
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