- स्टेट में पेपरलेस ई-कैबिनेट की हुई शुरुआत
- फर्स्ट ई-कैबिनेट में पास हुए 6 प्रस्ताव
देहरादून,
ई-गवर्नेस में उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ रहा है, वेडनसडे से स्टेट में ई-कैबिनेट की शुरुआत हुई। कैबिनेट मीटिंग में मौजूद रहे मिनिस्टर्स के हाथों में पेपर-पेन की जगह इंटरनेट युक्त टैब दिखाई दिए। ई-कैबिनेट के लिए मिनिस्टर्स को दो बार स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। फ्यूचर में पेपरलेस ई-कैबिनेट को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। गोपन विभाग द्वारा इसके लिए सैपरेट पोर्टल भी तैयार किया है।
ई-गवर्नेस को ऐसे बढ़ावा
- कैबिनेट मीटिंग की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ऑनलाइन।
-मिनिस्टर्स का बनेगा ई-अकाउंट, एक्सेस कर सकेंगे अहम जानकारियां।
-कैबिनेट मीटिंग्स का एजेंडा और डिसीजन होंगे ऑनलाइन अपलोड। -कैबिनेट की टिप्पणियों की सिर्फ दो कॉपी विभागों के लिए होंगी जारी।
कैबिनेट के फैसले
- कैलास-मानसरोवर यात्रियों को मिलने वाली ग्रांट 25 हजार से 50 हजार रुपए।
-केदारपुरी में सीएसआर के अतिरिक्त राज्य सरकार करेगी भवन निर्माण।
-गन्ना मूल्य तय, अगेती 327 व पछेती फसल के लिए 317 रुपए प्रति क्विंटल।
- डिग्री कॉलेजेज में परमानेंट पद भरे जाने तक विजिटिंग फैकल्टी को जगह।
- डेयरी विकास विभाग की गाय-गंगा-डेयरी योजना में एससी व सामान्य महिलाओं के साथ ही सहकारी समितियों के मेंबर्स को मिलेगा लाभ।