देहरादून (ब्यूरो) : शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत की अध्यक्षता में मंडे को उनके शासकीय आवास पर शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संयुक्त बैठक हुई। जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि तीनों विभाग मिलकर खेलों का वार्षिक कैलेंडर तैयार करेंगे। जिसमे इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि खेल गतिविधियों में प्रतिभाग करने वाले छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में कोई व्यवधान न आये तथा इच्छुक छात्र-छात्राएं खेल गतिविधियों में भी प्रतिभाग कर सकें। डॉ रावत ने बताया कि वार्षिक संयुक्त खेल कैलेंडर तैयार करने के लिए महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में तीनों विभागों की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है जिसमें निदेशक उच्च शिक्षा, निदेशक विद्यालयी शिक्षा, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण को बतौर सदस्य नामित किया गया है। संयुक्त समिति एक माह के भीतर वार्षिक खेल कैलेंडर का प्रारूप तैयार कर शासन को उपलब्ध कराएगी। जिसके परीक्षण के उपरांत राज्य में लागू कर दिया जाएगा।

संयुक्त कैलेंडर तैयार करना जरूरी

शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्तमान में तीनों विभागों का अलग-अलग खेल कैलेंडर लागू होने के कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। जबकि, एनईपी-2020 के प्रावधानों के तहत हर छात्र-छात्राओं की उपस्थिति 220 दिन होनी आवश्यक है। जिसको लागू करने के लिए तीनों विभागों का संयुक्त खेल कैलेंडर तैयार करना अनिवार्य हो गया है। इस दौरान विशेष सचिव खेल व युवा कल्याण अमित सिन्हा, सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगोली, अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव, डीजी विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी, डायरेक्टर विद्यालयी शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट, उप सचिव उच्च शिक्षा व्योमकेश दुबे, ज्वाइंट डायरेक्टर युवा कल्याण अजय अग्रवाल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


यह भी लिए गए निर्णय

-सभी 95 विकासखंडों में खेल मैदान व मिनी स्टेडियम बनाये जाने का भी निर्णय लिया गया।
-जिसके लिए धनराशि राज्य का खेल एवं युवा कल्याण विभाग उपलब्ध कराएगा।
-भविष्य में स्टेडियम के रख-रखाव व विभिन्न खेलों के कोच की व्यवस्था भी खेल विभाग से होगी।

राज्य में 27 मिनी स्टेडियम

खेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अभी तक राज्य में 27 मिनी स्टेडियम व खेल मैदान की स्वीकृति के साथ ही निर्माण कार्य लास्ट फेज में है। इसके अलावा बैठक में विभागीय मंत्री द्वारा खेल विभाग को शिक्षा विभाग के आवासीय विद्यालय में भी कोच उपलब्ध करने के लिए कहा गया।

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