- नाबार्ड के चेयरमैन ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सहयोग का दिया आश्वासन
DEHRADUN: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सीएम आवास में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राज्य के विकास में विभिन्न वित्तीय एवं विकासात्मक सहयोग से संचालित प्रोजेक्ट्स के एक्टिवेशन पर बैठक हुई। सीएम ने कहा कि स्टेट के डेवलपमेंट में नाबार्ड की ओर से दिए जा रहे सहयोग में ट्राउट फिश की दिशा में बेहतर कार्य हुआ है। जबकि पोल्ट्री, मशरूम प्रोडक्शन की भी राज्य में काफी संभावनाएं हैं। सीएम ने सौंग डैम के निर्माण, ग्रोथ सेन्टरों के विकास व ग्राम लाइट प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने में भी नाबार्ड से सहयोग मांगा।
सौंग डैम की लागत 1200 करोड़
सीएम ने कहा कि सौंग बांध की लागत 1200 करोड़ है। इसके बनने से प्रतिवर्ष 90 करोड़ की बिजली की बचत होने के साथ ही दून को आगामी 60 वषरें तक ग्रेविटी आधारित पेयजल की सप्लाई हो सकेगी। सीएम ने प्रदेश के सभी 670 पेक्स को बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र के रूप में संचालित करने के लिये सहयोग की अपेक्षा की।
104 ग्रोथ सेंटर स्थापित
- राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और स्वरोजगार अब तक 104 ग्रोथ सेन्टर स्थापित।
- इनके जरिए करीब 6 करोड़ का व्यवसाय हुआ।
- ग्रोथ सेन्टरों को और व्यापकता प्रदान करने में भी सहयोग की अपेक्षा
लोन की सीमा 500 से 750 करोड़
बैठक में नाबार्ड के चेयरमैन ने सीएम को राज्य के विकास में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। चेयरमैन डॉ। जीआर चिंतला ने कहा कि राज्य के ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं अन्य विकासपरक योजनाओं के लिये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फण्ड तथा नाबार्ड इंफ्रास्ट्रचर फण्ड के माध्यम से भी वित्तीय समावेशन की व्यवस्था की जाएगी। सहकारी बैंक के लिए लघु ऋण की सीमा 500 करोड़ से 750 करोड़ रुपए कर दी गई है। राज्य सरकार यदि अनुरोध करती है तो यह सीमा और भी बढ़ाई जा सकती है। बैठक में नाबार्ड के चेयरमैन, सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, सहकारिता मंत्री डॉ। धन सिंह रावत के साथ ही चीफ सेक्रेटरी मौजूद रहे। इस दौरान नाबार्ड द्वारा प्रकाशित पैक्स-एक बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र योजना मार्गदर्शिका का भी विमोचन हुआ।
