1 घंटे 10 मिनट में पारित हो गये 26 प्रस्ताव
- ज्यादातर प्रस्ताव बिना चर्चा के ही हो गये पारित
- नये वार्डो में 65 हजार एलईडी बल्ब जनवरी से लगेंगे
- सफाई कर्मचारियों को 5000 रुपये कोविड प्रोत्साहन की घोषणा
- पार्क और डिस्पेंसरियों एनजीओ को देने को मिली मंजूरी
- मनोनीत पार्षदों के हस्तक्षेप पर जताई नाराजगी
देहरादून,
मंडे को हुई नगर निगम बोर्ड मीटिंग में उस समय अफरा-तफरी पैदा हो गई, जब चर्चा के दौरान बीजेपी पार्षदों ने सदन में मेयर जिंदाबाद ने नारे लगाने शुरू कर दिए। कांगे्रस पार्षद दल के नेता की बात नहीं सुनी गई तो वे मेयर के सामने जा पहुंचे और गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी के नारे लगाने लगे। मेयर ने पार्षदों को शांत करके नेता विपक्ष को अपना शब्द वापस लेने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अपना शब्द वापस नहीं लिया।
मिलने को लेकर भड़के
सदन की बैठक शांतिपूर्वक चल रही थी और 19 प्रस्ताव बिना चर्चा या फिर हल्की-फुल्की चर्चा के बाद पारित हो चुके थे। 20 वां प्रस्ताव कांग्रेस पार्षद दल के नेता डॉ। बिजेन्द्र पाल सिंह का था। इस प्रस्ताव में मेयर और आयुक्त के मिलने के समय का जिक्र किया गया था। मेयर ने इस पर सफाई दी कि वे जिसे टाइम देते हैं, समय पर ऑफिस पहुंचते हैं। निगम आयुक्त ने भी ऐसी ही सफाई दी। इस बार बिजेन्द्र पाल अपनी बात रखने लगे तो बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच नोक-झोंक होने लगी। इस बीच बीजेपी पार्षदों ने मेयर जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिये।
सदन छोड़ने की धमकी
इस नोक-झोंक के बीच बिजेन्द्र पाल ने अपनी बात रखने का कोशिश की। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने मेयर के सामने जाकर कहा कि ये गुंडागर्दी है। ऐसा नहीं होगा। ऐसा हुआ तो अपने पार्षदों के साथ सदन का बहिष्कार कर देंगे। बाद में मेयर ने बीजेपी पार्षदों को चुप करवाया। कुछ देर की गहमा-गहमी के बाद कांग्रेस पार्षद भी अपनी सीटों पर बैठ गये।
मनोनीत पार्षदों पर नाराजगी
कांग्रेस पार्षद सुमित्रा ध्यानी ने मनोनीत पार्षदों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मनोनीत पार्षद उनके हर काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने जानना चाहा कि यदि वे पार्षद हैं तो स्पष्ट किया जाय कि हम क्या हैं। उन्होंने कहा कि मनोनीत पार्षद उनके कामों में दखल न दें और अपनी गाड़ी या अन्य जगहों पर पार्षद की जगह मनोनीत पार्षद लिखें।
भेदभाव का आरोप
कांग्रेस के ज्यादातर पार्षदों ने उनके क्षेत्र के साथ सफाई और विकास कार्यो में भेदभाव करने का आरोप लगाया। उनका यह भी कहना था कि मेयर निधि से उनके क्षेत्र में कोई काम नहीं करवाया जा रहा है। हालांकि मेयर का कहना था कि जब भी कोई व्यक्ति कोई समस्या को लेकर उनके पास आता है तो वे बिना किसी भेदभाव के काम करवाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि वे ऐसा करेंगे तो शहर स्वच्छ सर्वेक्षण जैसे राष्ट्रीय अभियानों में पिछड़ जाएगा।
पर्यावरण मित्रों को 5 हजार
सफाई कर्मचारियों को कोविड-19 के दौरान अपनी सेवाएं देने के बदल प्रोत्साहन राशि दिये जाने की पार्षदों की मांग पर मेयर ने सहमति जताई। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए उन्हें एक महीने की अतिरिक्त सैलरी दी जानी चाहिए, लेकिन नगर निगम इतनी राशि अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए सभी सफाई कर्मचारियों को 5-5 हजार रुपये दिये जाएंगे।
मानदेय का मामला उठा
पार्षदों को मानदेय दिये जाने का मामला भी सदन में उठा। पार्षद इलियास अहमद ने कहा कि उन्हें लोगों के काम के सिलसिले में आना-जाना पड़ता है। कई दूसरे खर्च भी हैं। लेकिन, मानदेय के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता। पहले मेंटेनेंस के नाम पर दो हजार रुपये मिलते थे, वे भी अब बंद हो गये हैं। उन्होंने मेंटेनेंस की राशि में कुछ बढ़ोत्तरी करने और मानदेय की व्यवस्था करने की मांग की।
वार्ड क्लीनिक बनाये जाएं
नगर निगम की डिस्पेंसरियां शुरू करने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी पार्षद ने वार्ड क्लीनिक बनाने का सुझाव दिया। उनका कहना था कि हर वार्ड में ऐसे क्लीनिक बनाये जाएं। मेयर ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई, लेकिन कहा कि फिलहाल हर वार्ड में क्लीनिक बनाना संभव नहीं है। हर दो-तीन वार्ड के बीच एक डिस्पेंसरी बनाने का प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि इन डिस्पेंसरी पर नगर निगम कोई खर्च नहीं करेगा। कुछ एनजीओ इस तरह की सेवाएं देना चाहते हैं। उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी।
पलटन बाजार पर विधिक राय
मीटिंग में इंक्रोचमेंट हटाये जाने के बाद पलटन बाजार के व्यापारियों को हो रही परेशानी का मामला उठा। मेयर ने इन व्यापारियों को तीन-चार फुट छज्जा बनाने की अनुमति देने पर पार्षदों से सलाह मांगी। इस पर निगम आयुक्त ने कहा कि यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। मेयर को इस बारे में विधिक राय लेने के लिए अधिकृत किया गया।
स्वच्छता सेना बनेगी
मीटिंग में बताया गया गया कि नगर निगम की ओर से हर वार्ड में स्वच्छता सेना बनाई जा रही है। इसमें एनजीओ और कुछ स्थानीय लोगों को शामिल किया जाएगा। पार्षद के अंडर में काम करने वाली इस सेना को कूड़ा बिखेरने वालों का चालान करने का अधिकार दिया जाएगा। हालांकि मेयर को चालान की राशि कम करने का अधिकार भी देने पर भी सदन ने सहमति जताई।
जल संस्थान पर नजर
अब नगर निगम जल संस्थान के कामों पर भी नजर रखेगा। सदन में बताया गया कि केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार नगर निगम नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 5 लोगों की कमेटी गठित करेगा। जल संस्थान सीवरेज संबंधी कामों को ठीक से कर रहा है या नहीं, नगर निगम इस पर नजर रखेगा।
पास किये गये प्रमुख प्रस्ताव
- नये वार्डो में 65 हजार एलईडी स्ट्रीट लाइट।
- सभी वार्डो में स्ट्रीट लाइट ऑन-ऑफ करने के लिए 1 हजार टाइमर
- पूर्व में चयनित जगहों में वेंडिंग जोन।
- वेंडर्स का सर्वे कर वेंडिंग सर्टिफिकेट देना।
- नये वार्डो में बस क्यू शेल्टर बनाना।
- पॉलीथिन बैन के लिए फिर से अभियान।
-मानवीय रोड पर नगर निगम के कॉम्पलेक्स की रिपेयरिंग।
- चंदर नगर में शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण।
- प्रमुख चौराहों को सिग्लन फ्री बनाना।
- अंबेडकर पार्क पर सौन्दर्यीकरण।
- डिस्पेंसरियों का निर्माण।
- पार्को को रखरखाव के लिए एनजीओ या प्राइवेट लोगों को देना।
-ती रैन बसेरों में रिपेयरिंग रेसेप्शन रूम का निर्माण।
- नैनीडांडा क्षेत्र विकास समिति सहित सभी संस्थाओं को एक जगह पर जमीन और ज्वाइंट हॉल का निर्माण।
- सरकारी जूनियर हाई स्कूल की बोर्डिग के लिए जमीन देना।
- स्वतंत्रता सेनानी रूप सिंह तोपाल के नाम पर सड़क का नामकरण।
- सफाई कर्मचारियों में एकरूपता लाना।
- तुंतोवाला ने शहीद लांस नायक जगदम्बा प्रसाद का स्मारक।
