- शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ की नई शिक्षा नीति पर चर्चा

- टास्क फोर्स में टीचर्स, शिक्षाविद, जनप्रतिनिधि होंगे शामिल

देहरादून,

नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। टास्क फोर्स में शिक्षा जगत से जुड़े लोगों के साथ ही टीचर्स, शिक्षाविद, जनप्रतिनिधि और निजी स्कूलों व यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। यह टास्क फोर्स नई शिक्षा नीति का व्यापक अध्ययन करने के बाद राज्य में इसे लागू करने के लिए अपने सुझाव सरकार को देगी। नीति में विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित 8 विषयों पर विभागीय कार्यदलों का गठन किया जाएगा। यह कार्यदल प्रत्येक विषय पर राज्य में लागू अपने सुझाव एससीईआरटी को देंगे। विद्यालयी शिक्षा विभाग और एससीईआरटी इन सुझावों के आधार पर नीति के क्रियान्वयन संबंधी बुकलेट तैयार करेगा।

व्यापक रणनीति तैयार होगी

नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वन के लिए शिक्षा मंत्री अरविन्द पांडे ने राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वर्चुअल लैब के माध्यम से चर्चा की। मंत्री ने निर्देश दिया कि विद्यालयी शिक्षा के सभी अधिकारियों, प्रिंसिपल, टीचर्स और पैरेंट्स, शिक्षाविदों से संवाद स्थापित करते हुए एक व्यापक रणनीति तैयार की जाएगी व इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 34 वषरें बाद देश में नई शिक्षा नीति का आगाज हुआ है। इस नीति में वर्तमान वैश्रि्वक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा में सूचना तकनीकि का प्रयोग, व्यवसायिक शिक्षा, मातृ भाषा में प्रारम्भिक शिक्षण, अध्यापकों का गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए मानकीकरण, राजकीय व निजी विद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम और विशेषकर आधुनिक भारत व प्राचीन भारत की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्यों का समावेश किया जाना भविष्य में छात्रों को उत्कृष्ट राष्ट्र निर्माण के लिए नींव का पत्थर साबित होगी।

आंगनबाड़ी केन्द्रों की होगी मैपिंग

एससीईआरटी निदेशक सीमा जौनसारी ने कहा कि विद्यालयी शिक्षा नीति में दिये गये प्राविधानों को राज्य की आवश्यकतानुसार लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन किया है। निदेशक ने अवगत कराया कि नीति के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न जनपदों द्वारा अनेक सुझाव उपलब्ध कराये गये हैं जिन्हें शीघ्र ही शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। जौनसारी ने अवगत कराया कि प्रस्तावित नई शिक्षा पद्धति 5़3़3़4 में 3 वर्ष की आयु से पूर्व प्राइमरी एजुकेशन के सभी स्कूलों में लागू किया जाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है व इसके लिए आईसीडीएस के साथ मिलकर आंगनबाड़ी केन्द्रों की मैपिंग की जाएगी। भारत सरकार के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी।

न्यू एडमिशन बनेगा टास्क

गवर्नमेंट स्कूल्स में न्यू एकेडमिक सेशन के मिशन एडमिशन पर वर्कआउट शुरू हो गया है। दून में न्यू एडमिशन के लिए सीईओ आशारानी पैन्यूली ने सभी अधिकारियों को नवीन प्रवेश पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन और क्लासेज की समय-समय पर समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। कोरोनाकाल में स्कूल खोलने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन सीईओ ने सभी स्कूल हेड से स्कूलों में अपनी तैयारी कर सेनेटाइजर और दूसरी सभी तैयारियां करने को कहा है। इसके साथ ही सभी स्कूल्स के मेन गेट पर नोटिस बोर्ड चस्पा करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें स्कूल कैंपस में बिना मास्क प्रवेश वर्जित है लिखा जाए।