-सचिवालय प्रशासन ने सचिवालय संघ से मांगा सात दिनों में जवाब
देहरादून,
सचिवालय संघ की ओर से सचिवालय में बिना अनुमति शपथ ग्रहण करने का मामला तूल पकड़ रहा है। सचिवालय प्रशासन ने वर्ष 2013 के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि सचिवालय कैंपस में अब विदआउट परमिशन के कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। ये भी कहा गया है कि कार्यक्रमों के दौरान लाउडस्पीकर के यूज पर रोक के साथ कैंपस में पोस्टर बैनर भी नहीं लगाए जा सकेंगे। सचिवालय प्रशासन ने इसी आदेश का हवाला देते हुए सचिवालय संघ को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब का उतर देने के लिए कहा है।
चुनाव परिणाम के बाद विवाद शुरू
सचिवालय संघ के हाल ही में हुए चुनावों के रिजल्ट आने के बाद ये विवाद शुरू हुआ। सचिवालय प्रशासन ने एक प्रत्याशी की मांग पर पहले चुनावों की जांच बिठाई। संघ ने इसका यह कहकर विरोध किया कि चुनावों में सचिवालय प्रशासन किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसी बीच संघ ने शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित कर लिया। इसमें न तो चीफ गेस्ट हाए और न ही चीफ सेक्रेटरी और एडीशनल चीफ सेक्रेटरी। इसके बाद ही शासन व संघ के बीच तनातनी शुरू हो गई। एसीएस राधा रतूड़ी की ओर से भेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि अभी सचिवालय परिसर में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एसीएस राधा रतूड़ी ने संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी और महासचिव बसंत जोशी को पत्र भेजकर बिना अनुमति शपथ ग्रहण समारोह कराने पर जवाब तलब किया है।
