-प्रदेश में जल्द शुरू हो सकते अधर में लटके 10 पावर प्रोजेक्ट्स
- सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की मंजूरी के बाद केंद्र से मिल सकती है जल्द निर्माण की अनुमति
देहरादून, ब्यूरो: इससे प्रदेश को काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन इस बीच अ'छी खबर यह आ रही है कि प्रदेश में करीब 10 बिजली परियोजनाओं को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है।
खटखटाया केंद्र का दरवाजा
सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद परियोजनाओं के निर्माण को पंख लगे हैं। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में केंद्र के दरवाजे खटखटाए हैं। ऐसे में समझा जा रहा है कि जल्द ही लंबे समय से लटकी 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को शुरू करने की अनुमति मिल सकती है। बताया गया कि ये सभी बिजली परियोजनाएं रन ऑफ द रिवर मोड में बनेगी। इन परियोजनाओं से गंगा नहीं बंधेगी। नदियां अविरल रूप से बहती रहेगी। गंगा की अविरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी
प्रदेश में 10 बिजली परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर गठित एक्सपर्ट कमेटी ने परियोजनाओं को लेकर मंजूरी दी है। अब इन परियोजनाओं को लेकर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। इन बिजली परियोजनाओं पर केंद्र की मंजूरी मिलने से राज्य में निवेश और रोजगार, स्वरोजगार के मौके ही नहीं बढ़ेंगे, बल्कि राज्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा।
राज्य को मिलेगी सस्ती बिजली
उत्तराखंड में प्रस्तावित दर्जनों बिजली परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई है, इसका प्रदेश को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भू-वैज्ञानिकों का भी कहना है कि पहाड़ों में बड़े बांध नहीं बनने चाहिए, लेकिन छोटे-छोटे रन ऑफ द रिवर स्कीम तहत छोटे-छोटे बांध बनाए जाने चाहिए। बिजली परियोजनाएं बनने से जहां राज्य को कम दामों पर बिजली मिलेगी वहीं राज्य के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वर्तमान में 5 हजार मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं हो पा रही है। राज्य गठन के 22 साल बाद इक्का-दुक्का प्रोजेक्ट ही बन पाए हैं।
इन 10 बिजली प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी
लाटा तपोवन
भ्यूंदार गंगा
खैरीगंगा
अलकनंदा
कोटलीभेल वन ए
कोटलीभेल वन बी
तमकलाटा
झालकोटी
उर्गम टू
जेलम तमाक्र
केंद्र से मांगी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र से गुहार लगाई है। बीते दिनों सीएम ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उत्तराखंड को गैर विवादित 10 बिजली परियोजनाओं पर काम शुरू करने की स्वीकृति देने का अनुरोध किया था। सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार इस संबंध में मंथन में जुटी हुई है। जल्द ही दस पावर प्रोजेक्ट्स को केंद्र से निर्माण की अनुमति मिल सकती है।
प्रदेश में बिजली उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। बिजली परियोजनाओं के निर्माण को लेकर सरकार तेजी से प्रयास कर रही है। हाल ही में 10 पावर प्राजेक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूरी दी है। इसके बाद केंद्र सरकार से इन प्रोजेक्ट््स के निर्माण को शुरू करने के लिए अनुरोध किया गया है। उम्मीद है शीघ्र ही केंद्र से अनुमति मिल जाएगी।
पुष्कर सिंह धामी, सीएम, उत्तराखंड
