- स्टेट कैबिनेट में लिया गया निर्णय
- कई अहम बिंदुओं पर लिए गए फैसले
देहरादून:
हर घर को नल से जल देने के लिए जल जीवन मिशन के तहत रूरल एरिया में वाटर कनेक्शन सिर्फ 1 रुपए में दिया जाएगा। सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। योजना का लाभ 4.34 लाख परिवारों को मिलेगा। कैबिनेट में 22 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से सिर्फ एक पोस्टपॉन्ड किया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, मुख्यमंत्री राहत कोष में पारदर्शी व्यवस्था, ऊधमसिंहनगर में इंडस्ट्रियल कॉरीडोर, राज्य में 1020 स्टाफ नर्साें की नियुक्ति समेत कई फैसलों पर भी मुहर लगाई है।
4.34 लाख परिवार होंगे लाभान्वित
1508831 परिवार हैं रूरल एरिया में
272600 परिवारों के पास है कनेक्शन
434399 जल संस्थान की योजना से होंगे कवर
यह है फीस का गणित
2220 रुपए ली जाती थी कनेक्शन फी
1 रुपए देनी होगी अब फी
25 रुपए देनी होगी एप्लीकेशन फी
82 परसेंट के पास नहीं कनेक्शन
सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि जल जीवन मिशन के इंप्लीमेंटेशन के मद्देनजर वाटर कनेक्शन लेने की व्यवस्था को सरल किया गया है। रूरल एरियाज में 1508831 परिवार हैं, जिनमें 272600 के पास ही वाटर कनेक्शन हैं। बाकी 82 परसेंट परिवारों को कनेक्शन दिए जाने हैं। इनमें से 434399 जल संस्थान के रखरखाव वाली योजनाओं से कवर होंगे। इन परिवारों से कनेक्शन फी के लिए सिर्फ 1 रुपया लिया जाएगा, हालांकि एप्लीकेशन फी के लिए उन्हें 25 रुपए देने होंगे। अब तक कनेक्शन फी 2220 रुपए ली जाती थी।
क्लस्टर बेस पर एग्रीकल्चर
कैबिनेट ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को भी मंजूरी दी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना में प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक गांव सिलेक्ट कर क्लस्टर बेस पर खेती होगी। इसमें गांव में रहने वाले और प्रवासी सभी की भूमि में खेती होगी। क्लस्टर कम से कम 10 हेक्टेयर का होगा और इसमें सौ किसान खेती करेंगे। योजना संचालन को प्रति गांव 14.25 करोड़ मिलेंगे।
राहत कोष में ट्रांसपेरेंसी
मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत, आवंटित राशि की पारदर्शी व्यवस्था पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई। स्टेट के इस कोष में 100 करोड़ रुपये पहले से थे, जबकि 15 मार्च से 25 जून तक 154 करोड़ रुपए और जमा हुए। कोरोना कंट्रोल के लिए विभिन्न कार्याें को कोष से 85.60 करोड़ आवंटित किए गए हैं। कोष की मॉनिटरिंग के लिए वित्त विभाग से अपर सचिव स्तर के अधिकारी को नामित किया जाएगा।
भर्ती होंगी 1020 नर्सेज
कैबिनेट ने उत्तराखंड नर्सिग कॉलेज शिक्षक सेवा नियमावली संशोधन-2020 को मंजूरी देते हुए स्टाफ नर्स के 1020 पदों पर भर्ती शुरू करने का निर्णय लिया। अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के तहत ऊधमसिंहनगर में पहले चरण में एक हजार एकड़ में औद्योगिक कॉरीडोर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
अन्य मुख्य फैसले
-उत्तराखंड स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रशर व स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराइजर प्लांट, हॉटमिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति में संशोधन
-उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन) परिवहन एवं भंडारण का निवारण (नियमावली-2020) का प्रख्यापन
-दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में अब तीन लाख तक का ब्याज रहित ऋण
-निजी संस्थाओं व व्यक्तियों को पारदर्शी व्यवस्था के तहत नीलामी से भूमि आवंटन। लिया जाएगा न्यूनतम बाजार मूल्य
-विधायकों को भवन निर्माण को स्वीकृत की जाने वाली अग्रिम की अधिकतम राशि अब 50 लाख
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