- बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी विभागों में रिक्त चल रहे पदों पर शीघ्र भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने किया सचिवालय कूच
- कूच के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी शामिल
DEHRADUN: बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी विभागों में रिक्त चल रहे पदों पर शीघ्र भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने ट्यूजडे को सचिवालय कूच किया। कूच के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी शामिल रहे। सचिवालय से करीब 100 मीटर पहले पुलिस ने कार्यकत्र्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोका तो प्रदर्शनकारियों को पुलिस जमकर नोकझोंक हुई। इसके बाद पुलिस ने 40 कार्यकत्र्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और रेसकोर्स स्थित पुलिस लाइन ले गई। कुछ देर बाद सभी कार्यकत्र्ताओं को वहां से निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया।
एनएसयूआई ने निकाली रैली
दोपहर करीब एक बजे कांग्रेस भवन से एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी के नेतृत्व में रैली निकली। सचिवालय से पहले रोके जाने पर कार्यकत्र्ता वहीं राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने कहा कि प्रदेश सरकार रोजगार देने के नाम पर आंखे मूंदे है। प्रदेश प्रभारी सतवीर चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड में सरकारी क्षेत्र में हजारों पद रिक्त हैं। सरकार गरीबों के साथ छलावा कर रही है। प्रदेश के युवा वर्षो से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ठगे जा रहे हैं।
युवाओं के साथ हो रहा अन्याय: हरीश
पूर्व सीएम हरीश रावत ने एनएसयूआई कार्यकत्र्ताओं को राजपुर रोड स्थित कांग्रेस भवन में संबोधित करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वर्षो से प्रतियोगी परीक्षाएं लंबित हैं। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुईं, वह वन आरक्षी भर्ती की तरह धांधली की भेंट चढ़ गईं। पुलिस विभाग में चार साल से भर्ती नहीं हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगारी के साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने में भी विफल साबित हुई है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा ऐसी नहीं है, जिसमें युवाओं को नौकरी के पत्र मिल गए हाें। परीक्षाओं में कई पेच फंसे हुए हैं। स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं और युवा शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना दे रहे हैं। उन्होंने युवाओं से प्रदेश से भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया।
सीएम को भेजा मांग पत्र
- वन आरक्षी भर्ती में एसआईटी की जांच के आधार पर दोषियों पर हो कार्रवाई।
- वन आरक्षी परीक्षा का परिणाम जल्द किया जाए घोषित।
- वीडियो, वीपीडीओ व एलटी के रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञापन जारी किया जाए।
- पुलिस विभाग में वर्ष 2016 से अब तक कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है। सरकार रिक्त पदों पर भर्ती को विज्ञापन जारी करे।
- पटवारी भर्ती का अधियाचन पिछले दो साल से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के समक्ष लंबित पड़ा है। इसकी विज्ञप्ति जल्द जारी की जाए।
- यूकेएसएससी व यूकेपीएसई सभी पदों पर प्राप्त अधियाचन छह माह में जारी करे।
- अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षाओं का कैलेंडर जल्द जारी करे।
- महाविद्यालयों में एससी-एसटी छात्रों की छात्रवृत्ति तत्काल जारी की जाए।
