- केंद्र सरकार की ओर से गोदामों में पहुंचाया गया राशन, डीलरों ने राशन के उठान से हाथ किए खड़े
- पिछले वर्ष भी कोरोनाकाल में आठ महीने तक केंद्र ने फ्री राशन की दी थी सुविधा, राशन डीलरों को नहीं दिया कमीशन और किराया
DEHRADUN: कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रोजगार संकट को देखते हुए केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) यानी सफेद राशन कार्ड के तहत रजिस्टर्ड फैमिलीज को दो महीने तक प्रति यूनिट राशन फ्री देने जा रही है। केंद्र की ओर से गोदामों में यह राशन पहुंचा दिया गया है, लेकिन राशन डीलरों ने इस राशन के उठान से हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि उन्हें पहले का ही कमीशन और किराया नहीं दिया गया है।
राशन डीलरों को नहीं दिया कमीशन
पिछले वर्ष भी कोरोनाकाल में आठ महीने केंद्र ने यह सुविधा दी थी, लेकिन ज्यादातर राशन डीलरों को अब तक उसका कमीशन और किराया नहीं दिया गया है। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने सफेद राशन कार्ड धारकों को आठ महीने तक प्रति यूनिट पांच किलो के हिसाब से अनाज उपलब्ध करवाया था। पिछले वर्ष राशन डीलरों ने गोदाम से राशन उठान और दुकान तक लाने की सभी औपचारिकता एवं खर्च अपनी जेब से उठाया। हालांकि, केंद्र ने राशन डीलरों की मेहनत और सहयोग को देखते हुए सभी को इन आठ महीनों तक राशन उठान के लिए कमीशन और किराया भत्ता देने की घोषणा की। प्रदेश सरकारों को इसके लिए बजट भी जारी किया गया, लेकिन प्रदेश की ओर से देहरादून जिले को आवंटित बजट इतना कम था कि 1049 राशन डीलरों में से 50 परसेंट को तीन महीने का कमीशन और भत्ता भी पूरा नहीं मिल पाया। तबसे राशन डीलर लगातार उनका हक उन्हें देने की मांग कर रहे हैं। अब जबकि दोबारा फ्री राशन बांटने की बारी आई है तो राशन डीलरों का दो टूक कहना है कि पहले उन्हें पुराना मेहनताना जारी किया जाए। सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के महासचिव राकेश महेंद्रूृ ने कहा कि राशन डीलर किसी तरह अपनी दुकानों का किराया निकाल पा रहे हैं। अगर सरकार उन्हें उनके हक का पैसा भी नहीं दे सकती तो दुकान और समाज की सेवा करके क्या फायदा।
ढाई लाख कार्ड धारकों को लाभ
देहरादून में केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे फ्री राशन का लाभ करीब ढाई लाख कार्ड धारकों को मिलेगा। इसमें एनएफएसए के तहत रजिस्टर्ड करीब दो लाख, 10 हजार सफेद राशन कार्ड धारक और लगभग 15 हजार अंत्योदय योजना के तहत रजिस्टर्ड गुलाबी राशन कार्ड धारक शामिल हैं। इसके अलावा नियमित तौर पर मिलने वाला राशन भी मिलेगा। राज्य खाद्य योजना के तहत पीले राशन कार्ड धारकों के लिए फिलहाल ऐसी कोई एक्स्ट्रा राहत नहीं दी गई है। इन्हें मई में नियमित तौर पर मिलने वाला साढ़े सात किलो प्रति कार्ड राशन ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। जिले में इन कार्ड धारकों की संख्या डेढ़ लाख है।
भीड़ के प्रबंधन को हो व्यवस्था
कोरोना का बढ़ता संक्रमण राशन डीलरों के लिए भी काल साबित हो रहा है। दून में कोरोना के चलते पांच राशन डीलर अपनी जान गंवा चुके हैं। इससे राशन डीलरों में डर पैदा हो गया है। सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि अब तक राशन डीलरों के लिए विभाग और सरकार की ओर से कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। उन्होंने विभाग और सरकार से इसका संज्ञान लेते हुए राशन डीलरों को कोरोना वारियर घोषित करने, 50 लाख का बीमा करवाने, सभी दुकानों का नियमित सेनेटाइजेशन करने और दुकानों में भीड़ प्रबंधन में मदद उपलब्ध करवाने की मांग की है।
पिछले वर्ष का कमीशन और किराया राशन डीलरों को जल्द मिल जाएगा। इसके लिए विभाग के मुख्यालय और शासन से लगातार संपर्क किया जा रहा है। मई महीने के लिए केंद्र की ओर से राशन गोदामों में आ चुका है, राशन डीलरों से इसका उठान कर वितरण करने को कहा जा चुका है। डीलरों की अन्य मांगें भी उच्च अधिकारियों के समक्ष रखी गई हैं।
- जसवंत सिंह कंडारी, जिला आपूर्ति अधिकारी
