- शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने सीएम स्वरोजगार योजना की दी जानकारी
- अभी तक कुल प्रवासियों की संख्या 3.27 लाख बढ़ने के आसार
DEHRADUN: शासकीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कोविड-19 के प्रभाव से वापस लौटे प्रवासियों और उत्तराखण्ड के राज्य निवासियों को रोजगार देने के लिए एक अम्ब्रेला के नीचे सभी विभागों की रोजगार परक योजना को अधिक आकर्षक और सुविधायुक्त बनाकर लाया गया है। हर व्यक्ति को अपनी सुविधा व स्किल के मुताबिक व्यवसाय चयन करने का रोजगार प्रदान करने का मौका दिया जाएगा। अभी तक कुल प्रवासियों की संख्या 3 लाख 27 हजार है, यह संख्या और भी अधिक हो सकती है।
- सभी डीएम को निर्देश, प्रवासियों के लिए उपयुक्त स्वरोजगार प्रदान करने को जिला उद्योग केन्द्र द्वारा काउंसिलिंग की जाए।
- रोजगार प्रदान करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
- तमाम व्यवसायों में वि-निर्माण के क्षेत्र में 10 से 25 लाख तक के लोन की व्यवस्था।
- 15, 20 और 25 प्रतिशत की सब्सिडी की व्यवस्था की गई है।
- अब तक एप्लीकेंट्स की तरफ से पहुंचे है 15109 एप्लीकेशंस।
सीएम स्वरोजगार योजना में एमएसएम विभाग में 15109 एप्लीकेशंस।
- अल्मोड़ा में 1360
- बागेश्वर 517
- चमोली 847
- चम्पावत 478
- देहरादून 2682
- हरिद्वार 1145
- नैनीताल 1876
- पौड़ी 1278
- पिथौरागढ़ 570
- रुद्रप्रयाग 493
- टिहरी 1361
- ऊधमसिंह नगर 1625
- उत्तरकाश्ाी 877
होप पोर्टल पर 17653 युवा रजिस्टर्ड
स्वरोजगार देने के लिए होप पोर्टल तैयार किया गया है। जिस पर अब तक कुल 17653 युवा रजिस्टर्ड हुए हैं। इसमें अल्मोड़ा में 1574, बागेश्वर 517, चमोली 429, चम्पावत 674, देहरादून 3777, हरिद्वार 688, नैनीताल 1390, पौड़ी 1616, पिथौरागढ़ 353, रुद्रप्रयाग 2365, टिहरी 1818, ऊधमसिंह नगर 2066, उत्तरकाशी 388 युवा रजिस्टर्ड हैं। पोर्टल पर 51 नियोजकों द्वारा 966 रिक्तियां स्वास्थ्य, आईटी व टेक्निशियन क्षेत्र में अपलोड की गइर्1 हैं।
442.62 करोड़ रुपए स्वीकृत
बताया गया है कि डेयरी के लिए 442.62 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जबकि सीएम स्वरोजगार योजना के तहत सहकारिता विभाग के द्वारा मोटर साइकिल, टैक्सी योजना संचालित की गयी है। प्रमुख पर्यटक स्थलों में पर्यटकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए लाभार्थियों को 60 हजार रुपए से 1.25 लाख तक का लोन 2 वर्ष के ब्याज मुक्त शर्त के साथ दिया जायेगा।
मिशन एप्पल में 80 परसेंट अनुदान
उद्यान विभाग के तहत कृषकों व प्रवासियों के लिए विशेष योजना में सीएम एकीकृत बागवानी विकास योजना में सब्जी, आलू, मसाला, बीज, फल-पौध, पुष्प बीज के लिए 50 परसेंट, कीटनाशक रसायन के लिए 60, कूल हाउस के लिए 50, रेफ्रिजरेटेड वैन के लिए 50 परसेंट अनुदान दिया जायेगा। जबकि छोटी पौधशाला, अखरोट नर्सरी की स्थापना 50 परसेंट, मशरूम उत्पादन व मार्केटिंग, मौन पालन,उद्यान की घेरबाड़ी में 50 परसेंट, वर्मी कम्पोस्ट ईकाई में 75 प्रतिशत, उत्तर फसल मैनेजमेंट में 50 परसेंट, मिशन एप्पल में 80 परसेंट अनुदान की व्यवस्था है।
पलायन पर लगेगा ब्रेक
फेरी व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि योजना को लाया गया है। जबकि स्ट्रीट वेंडर (पथ विक्रेताओं) को 10 हजार रुपए कार्यशील पूंजी ब्याज अनुदान आधारित आसान लोन उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम स्वरोजगार योजना से पर्वतीय व ग्रामीण क्षेत्रों से नौकरी की खोज में होने वाले पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी।