- खेलो इंडिया योजना के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर

देहरादून,

खेलो इंडिया योजना के तहत दून के रायपुर स्पो‌र्ट्स कॉलेज में स्पो‌र्ट्स सांइस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के सभी 13 जिलों में कम से कम एक स्मॉल सेंटर भी खोला जाएगा। मंडे को सीएम तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा मामले किरण रिजीजू से मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड में खेलों के विकास पर डिटेल से विचार विमर्श किया गया।

नानकमत्ता में खेल ट्रेनिंग सेंटर

बताया गया है कि उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में रांसी स्टेडियम में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, जबकि गैरसैंण में योगा सेंटर बनकर तैयार होगा। ऐसे ही धारचूला (पिथौरागढ़) व नानकमत्ता उधमसिंहनगर में खेल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु अनुदान की मांग का प्रस्ताव खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा। इस मौके पर सीएम ने केंद्रीय खेल मंत्री का आभार जताया। कहा, लिए गए निर्णयों से उत्तराखंड में खेल विकास को नई दिशा मिलेगी। इस दौरान सीएच ओम प्रकाश, सचिव अमित नेगी, राधिका झा, शैलेश बगोली, बीके संत आदि मौजूद रहे।

4 जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन

सीएम ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से भी मुलाकात की। आग्रह किया कि राज्य में सिटी गैस वितरण परियोजना का विस्तार देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व नैनीताल के पूर्ण नगर क्षेत्र व उससे लगे अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तक करते हुए राज्य में सिटी गैस वितरण परियोजना के कायरें को शीघ्र पूरा किया जाए।

इन बिंदुओं पर हुई चर्चा

-पेट्रोलियम मंत्री से ओएनजीसी दून के अस्पताल को अपग्रेड करने का आग्रह।

-अपग्रेड के साथ 500 बेड की उपलब्धता कराने का किया अनुरोध।

-केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को इसकी संभावना टटोलने के दिए निर्देश।

-राज्य के हिल एरियाज में मासिक मांग 1185 केएल मिट्टी तेल आवंटन का का आग्रह।

-पेट्रोलियम मंत्री ने सीएम को दिया यथासंभव सहयोग का भरोसा।

जीएसटी कंपनसेशन की अवधि 5 साल बढ़ाने की मांग

सीएम ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। कहा, पीएम नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड में बहुत सी विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। लेकिन जीएसटी के लागू होने के बाद उत्तराखंड को राजस्व हानि उठानी पडी है। इसको देखते हुए केन्द्र की ओर से राज्य को जीएसटी कंपंसेशन मंजूर किया गया। लेकिन, कंपंसेशन की अवधि जून 2022 में समाप्त हो रही है। कोरोनाकाल को देखते हुए सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री से यह अवधि जून 2022 से आगे और पांच वर्ष बढाने का अनुरोध किया।