देहरादून (ब्यूरो)। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ। धन सिंह रावत ने कहा कि विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों महाविद्यालयों में नैक एक्रिडिएशन की निगरानी व सुझाव के लिए एक हायर लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग में इसी एजुकेशन सेशन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के लिये स्टेट लेवल कमेटी द्वारा तैयार कई विषयों के पाठ्यक्रमों के ढांचे को जल्द स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी।

ये रहेगा प्रोसेस
-राजकीय महाविद्यालयों के नैक एक्रिडिएशन को गठित होगी हायर लेवल कमेटी
-राज्य में एनईपी के तहत नये सलेबस को जल्द मिलेगी स्वीकृति

नियत वेतनमान पर होगी नियुक्ति
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ। रावत ने फ्राइडे को उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने राजकीय विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शिक्षा के साथ ही योग प्रशिक्षण देने के लिये इसी सत्र से नियत वेतनमान पर एक-एक योग प्रशिक्षक तैनात करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। कहा, योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार गेस्ट फैकल्टी की भांति संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को दिया जायेगा।

नेशनल लॉ कॉलेज का निर्माण इसी वर्ष से
बताया कि दून में स्वीकृत नेशनल लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी के निर्माण का कार्य इसी वर्ष शुरू कर दिया जायेगा। इसके लिये उन्होंने संशोधित डीपीआर तैयार कर शीघ्र शासन को प्रेषित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। राज्य सूबे के राजकीय विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में नैक एक्रिडिएशन की तैयारियों की निगरानी व सुझाव के लिए विभागीय सचिव की अध्यक्षता में एक हायर लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा। कहा, नैक एक्रिडिएशन मिलने के बाद स्टेट के विवि व महाविद्यालयों को यूजीसी द्वारा अतिरिक्त अनुदान मिल सकेगा। जिसके लिये सरकार हर संभव प्रयास करेगी।

एजुकेशन पॉलिसी को भी बनेगी कमेटी
डॉ। रावत के मुताबिक स्टेट के उच्च शिक्षा विभाग में इसी शैक्षणिक सत्र से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी-2020 के क्रियान्वयन के लिए हायर लेवल कमेटी द्वारा तैयार तमाम विषयों के सेलेबस के ढांचे को शीघ्र फाइनल टच देकर लागू कर दिया जायेगा। इससे पूर्व निजी विवि के संचालकों व कुलपतियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया जायेगा। जिससे नए सलेबस लागू करने में उनके सुझावों को भी शामिल किया जा सके।