-सीएए और एनआरसी के चलते प्रदेशभर में हुए विरोध में लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग की पुष्टि के बाद सरकार सक्रिय

-आगरा समेत प्रदेश के सभी जनपदों से सीएम मुख्यालय जुटा रहा शस्त्र लाइसेंस का डाटाबेस

आगरा: नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के चलते प्रदेशभर में हुई हिंसा में लाइसेंसी हथियारों का प्रयोग हुआ है। खुफिया इनपुट के बाद सरकार ने प्रदेश के सभी जनपदों में शस्त्र लाइसेंसधारियों का रिकार्ड तलब किया है। आगरा में कितने हथियार हैं? यह कौन-कौन से हैं? हथियारों को रखने वालों का रिकार्ड क्या है? इन सभी सवालों के जबाव सीएम कार्यालय ने जिला प्रशासन से मांगे है।

विरोध के बाद सक्रिय सरकार

देशभर में सीएए को लेकर हुई हिंसा पर एक ओर जहां पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की भूमिका सामने आई है, वहीं बड़े पैमाने पर हुई फायरिंग अवैध के साथ-साथ लाइसेंसी हथियारों से भी हुई है। ऐसे खुलासे के बाद एक और प्रदेश सरकार ने शस्त्र लाइसेंस बनाने पर रोक लगा दी है। वहीं शस्त्र लाइसेंस की जांच भी की जा रही है। सीएम कार्यालय ने सभी जनपदों से एक डाटाबेस तलब किया है। जिसमें हथियार की संख्या के साथ-साथ लाइसेंसियों का डाटा भी तलब किया है। हालाकि सीएए के विरोध में 20 दिसंबर को हुई हिंसा के दौरान आगरा में कोई बड़ा केस सामने नहीं आया है। किंतु एहतियातन पुलिस-प्रशासन शस्त्र लाइसेंसधारियों का डाटा जुटा रहा है।

लाइसेंसधारियों की होगी स्क्रीनिंग

वहीं सूत्रों के मुताबिक सीएम कार्यालय की ओर से जारी आदेश के बाद शस्त्र लाइसेंसधारियों की स्क्रीनिंग भी शुरू हो गई है। गत वर्षो में जारी लाइसेंसधारियों के आपराधिक मुकदमे पर लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही के निर्देश शासन ने दिए हैं। शस्त्र लाइसेंस पर लगी रोक के हटने के बाद आगरा में हुए आवेदनों और जारी लाइसेंस का ब्योरा भी सरकार ने तलब किया है। शस्त्र लाइसेंस जारी करने को लेकर सरकार में लगातार पहुंच रहीं शिकायत को संज्ञान में लेकर हाल में जारी एक-एक शस्त्र लाइसेंस का डाटाबेस तलब किया है।

एक नजर में

47616-कुल शस्त्र लाइसेंस

25574-आगरा ग्रामीण क्षेत्र में शस्त्र लाइसेंस

15367-आगरा शहर क्षेत्र में शस्त्र लाइसेंस

6675-जीएस आगरा

नोट-31 दिसंबर 2019 तक की स्थिति

-प्रदेश सरकार के नोटीफिकेशन के बाद लगभग 7 हजार आवेदन शस्त्र लाइसेंस के लिए आए हैं।

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सीएम के आदेश के बाद जिला प्रशासन शस्त्र लाइसेंसधरियों की साझा कर रहा है। जनपद में फिलहाल 47 हजार से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं। हजारों आवेदन प्रक्रिया में हैं।

-पीएन सिंह, डीएम, आगरा