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क्कन्ञ्जहृन्: बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के बकाया मामले की सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट ने पुराने सचिवालय के सभी भवन और उसके परिसर को कुर्क (जब्त) करने का आदेश जारी किया. आदेश जारी होने कुछ घंटे बाद पटना सिविल कोर्ट की नजारत की टीम मुख्य सचिव कार्यालय पहुंचे. हालांकि उस समय मुख्य सचिव अपने कार्यालय में नहीं थे. टीम यहां से निकल कर सहकारिता विभाग की ओर बढ़ गई.

सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद जिनके पास समाज कल्याण विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार है वे उस वक्त समाज कल्याण में बैठे थे. टीम वहां पहुंच गई. अतुल प्रसाद ने कोर्ट के अधिकारियों से बातचीत की और कहा कि सरकार कोर्ट से इस मामले में स्टे लेगी. इसके बाद टीम मुख्य सचिव कार्यालय की दीवार पर अदालत से जारी आदेश की प्रति चस्पा कर वापस लौट गई.

अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने कहा कि यह पुराना मामला है. कोर्ट के निर्देश पर टीम कार्यालय संपत्ति जब्त करने आई थी. कोर्ट का जो आदेश है सरकार उस पर स्टे लेगी इसके लिए कोर्ट में अपील की जाएगी.