- निगम का वकील हाईकोर्ट की ओर रवाना हुआ

- नगर निगम ने पैसिफिक मॉल पर का शिकंजा

DEHRADUN : मसूरी रोड स्थित पैसिफिक हिल अपार्टमेंट में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण मामले में जिला अदालत से बिल्डर को मिले स्टे के बाद नगर निगम ने अब हाईकोर्ट पर निगाह टिका ली है। दरअसल, निगम की कार्रवाई के विरुद्ध बिल्डर ने जिला अदालत से स्टे लेकर निगम के हाथ बांध दिए हैं। इस पर निगम ने भी बिल्डर के विरुद्ध पूरी कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है। निगम ने स्टे से निपटने के लिए अपने वकील को दस्तावेजों के साथ हाईकोर्ट भेजा है।

सरकारी अफसरों पर उंगली उठाई गई

पैसिफिक हिल अपार्टमेंट का मामला अब दोबारा हाईकोर्ट की चौखट तक जा पहुंचा है। नगर निगम द्वारा अपनी जमीन पर कब्जे और दीवार निर्माण की कार्रवाई के खिलाफ बिल्डर ने जिला अदालत में अपील कर दी व स्टे ले लिया। इसमें निगम की कार्रवाई को गैर-कानूनी बता जमीन पर अतिक्रमण नहीं होना बताते हुए सरकारी अफसरों पर उंगली उठाई गई। स्टे के बाद नगर निगम के हाथ बंध गए और दीवार का काम तक रोकना पड़ा। बता दें कि, पहले बिल्डर पर नगर निगम की क्ख्00 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जे का आरोप था, लेकिन नई पैमाइश के बाद प्रशासन ने 88म् वर्ग मीटर पर कब्जा होने की पुष्टि की। इस रिपोर्ट पर सवालों की झड़ी लगी हुई है।

मजबूती से अपना पक्ष रखेगा निगम

निगम भी इससे संतुष्ट नहीं है। ऐसे में अब कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए निगम ने हाईकोर्ट की शरण ली है। मुख्य नगर अधिकारी हरक सिंह रावत ने बताया कि निगम हाईकोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखेगा। बिल्डर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि इसमें पिछले दिनों हुई संयुक्त पैमाइश रिपोर्ट को आधार बनाया गया है, जिसमें बिल्डर पर 88म् वर्ग मीटर जमीन कब्जाने की पुष्टि हो चुकी है।

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तो बिल्डर के साथ फंसेगा प्रशासन

हाईकोर्ट में अगर नगर निगम ने अपना पक्ष साबित कर दिया कि मौके पर कब्जाई गई जमीन निगम की है। तो बिल्डर ही नहीं बल्कि जिला प्रशासन के अधिकारियों का फंसना भी तय है। क्योंकि मामले में पहले हुई जांच में जिला प्रशासन बिल्डर को क्लीनचिट देकर हाईकोर्ट में हलफनामा दे चुका है। नगर निगम पहले वाली जांच रिपोर्ट पर लगातार सवाल उठा रहा है। इतना ही उस रिपोर्ट जिला प्रशासन सार्वजनिक करने के बजाए, दबाए बैठा है।

मॉल को पार्किंग मामले पर नोटिस

पैसिफिक हिल प्रकरण में फिलहाल हाथ बंधने के बाद निगम ने अब पैसिफिक मॉल पर सख्ती शुरू कर दी है। मॉल के बाहर सड़क पर मॉल संचालक ने लोहे व प्लास्टिक के पिलर लगाकर कब्जा किया हुआ है। इससे यहां हादसों का खतरा तो बढ़ गया है जाम लगने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। सोमवार को एमएनए हरक सिंह रावत ने मॉल संचालक को नोटिस भेजकर कार्रवाई की चेतावनी दी है। नोटिस में कहा गया कि अगर पिलर नहीं हटाए गए तो निगम मॉल पर प्रतिमाह के हिसाब से जुर्माना लगाएगा।