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LUCKNOW : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधान परिषद में कहा कि यूपी इंवेस्टर्स समिट में सजावट और आयोजन से जुड़ी तैयारियों में घपले और भ्रष्टाचार का दोषी पाये जाने वालों पर सरकार कार्रवाई करेगी। सपा के आनंद भदौरिया ने सवाल किया था कि फरवरी में आयोजित हुई यूपी इंवेस्टर्स समिट में सजावट के लिए 38355 मीटर एलईटी स्ट्रिप किराये पर ली गई जिसके लिए 38 लाख रुपये का भुगतान किया गया। जबकि, यह स्ट्रिप 15.5 लाख रुपये में खरीदी जा सकती थी। गमलों की ढुलाई और सजावट के नाम पर 85.54 लाख रुपये का घोटाला हुआ। उन्होंने सदन की सर्वदलीय कमेटी बनाकर इन घोटालों की जांच कराने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि यह प्रकरण आपने नहीं, सरकार के ही स्तर पर उठाया गया है। यह सरकार की जांच में ही उजागर हुए हैं। यह जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है।

अखिलेश सरकार पर हमलावर
इसके बाद योगी भ्रष्टाचार को लेकर पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार पर हमलावर हो गए। कहा कि जब गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना की डीपीआर बनी तब इस प्रोजेक्ट की लागत 157 करोड़ रुपये थी। काम शुरू होने पर यह लागत बढ़कर 357 करोड़ रुपये हो गई और मार्च 2017 तक 1400 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी प्रोजेक्ट का 60 फीसद काम ही हो सका। कहा कि जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पिछली सरकार 16000 करोड़ रुपये में बनाने जा रही थी, उसे हम 11000 करोड़ रुपये में उससे बेहतर बनाने जा रहे हैं। सवाल किया कि किसकी जेब में जा रहे थे 5000 करोड़ रुपये? चेताया कि उनकी सरकार किसी को भी सरकारी खजाने और आम आदमी की जेब पर डाका डालने नहीं देगी।

कोई काम नहीं किया

इस पर नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन ने सरकार पर पलटवार किया कि पौने दो साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया। जितनी जांच करायी, उनमें किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। गोमती रिवर फ्रंट परियोजना में एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सरकार को चुनौती दी कि वह परियोजना की जांच करा ले। भाजपा सरकार ने एक भी नौकरी नहीं दी। बेसिक शिक्षक भर्ती परीक्षा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। योगी से कहा कि बुलंदशहर कांड में इंस्पेक्टर की हत्या के मुख्य अभियुक्त को यदि आपने गिरफ्तार करा दिया होता तो आपकी छवि आसमान पर होती।

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