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LUCKNOW : मंगलवार को सुबह लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। शाहजहांपुर सीवरेज योजना से संबंधित परियोजना के व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अमृत योजना के तहत अगले वर्ष तक 377 करोड़ 51 लाख 48 हजार रुपये इस मद में व्यय होंगे। बरेली सेंट्रल जोन फेज-तीन में ब्रांच सीवर एवं गृह संयोजन कार्य से संबंधित परियोजना के लिए अमृत योजना के तहत 212 करोड़ 20 लाख 79 हजार रुपये का प्रस्ताव मंजूर किया गया। मुरादाबाद में अमृत योजना के तहत सीवरेज योजना के लिए 220 करोड़ 78 लाख 39 हजार रुपये का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।

लखनऊ में फोर लेन के दो रेलवे ओवरब्रिज

लखनऊ में शारदा कैनाल की बायीं और दायीं पटरी पर चार लेन के दो अलग-अलग रेलवे ओवरब्रिज के पुनरीक्षित लागत को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। लखनऊ में उत्तर रेलवे के लखनऊ-बाराबंकी रेलवे लाइन के किसान पथ (अयोध्या रोड से मोहनलाल गंज रोड तक) शारदा कैनाल के बायीं और दायीं पटरी पर चार लेन के दो रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण पर 235 करोड़ 13 लाख 99 हजार रुपये की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी मिली है। रेलवे लाइन पर समपार न होने की स्थिति में ओवरब्रिज की लागत में रेलवे की सहभागिता निर्धारित नहीं की गई है। ओवरब्रिज के निर्माण की लागत का व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

कपड़ों के अनिवार्य खरीद की मियाद बढ़ी

सभी सरकारी विभागों एवं शासन के नियंत्रण में चलने वाले उपक्रमों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा उप्र राज्य हथकरघा निगम, यूपिका, उप्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की संस्थाओं द्वारा उत्पादित वस्त्रों को अनिवार्य रूप से खरीदने की अवधि 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाई गई है। उपरोक्त संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाएं यथा गांधी आश्रम और उप्र हस्तशिल्प विपणन निगम (जिन्हें आपूर्तिकर्ता संस्था कहा गया है) द्वारा उत्पादित वस्त्रों को अनिवार्य रूप से क्रय करने की पूर्व से चली आ रही व्यवस्था को ही कुछ शर्तों के साथ 2022 तक बढ़ाया गया है।

अनपरा थर्मल प्रोजेक्ट के लिये 237 करोड़

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन इकाई की अनपरा थर्मल प्रोजेक्ट के कार्य और परामर्श पर होने वाले व्यय 237 करोड़ 11 लाख रुपये के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अनुमोदित किया है। इस कार्ययोजना की लागत का 70 प्रतिशत प्रबंध संस्थागत वित्त से तथा 30 प्रतिशत की राशि शासकीय अंश पूंजी से दी जाएगी। 70 फीसद वित्त पोषण के लिए वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेने की स्वीकृति हेतु शासकीय गारंटी पर भी कैबिनेट ने अनुमोदन किया है।

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मेरठ के 765 केवी विद्युत उपकेंद्र से संबंधित 400 केवी एवं 200 केवी लाइनों के निर्माण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह निर्माण कार्य 239 करोड़ 96 लाख रुपये की लागत से होगा। इन लाइनों के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लिया जाएगा।

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