अरुण जेटली का ऐलान, इस साल सरकारी खर्च में कोई कटौती नहीं होगी

तय अप्रत्यक्ष कर संग्रह

वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक, अक्टूबर माह तक अप्रत्यक्ष करों से आने वाला राजस्व काफी बेहतर रहा है। इसकी वजह से सरकार की सार्वजनिक निवेश करने की क्षमता में सुधार आया है। अब तक सरकार का खर्च योजना के मुताबिक रहा है। इसलिए चालू वित्त वर्ष 2015-16 के लिए प्रस्तावित सार्वजनिक खर्च में कोई कटौती नहीं की जा रही है। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले सात महीनों यानी अप्रैल से अक्टूबर के बीच अप्रत्यक्ष करों की वसूली 36 फीसद बढ़कर 3.83 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। इस तरह पूरे वित्त वर्ष के लिए तय अप्रत्यक्ष कर संग्रह की 59.2 फीसद राशि पहले सात महीनों में ही जुटाई जा चुकी है।

सीबीईसी ने समयसीमा तय

बजट में चालू वर्ष के लिए परोक्ष करों के जरिये 6.46 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। निर्यातकों के लिए सर्विस टैक्स रिफंड में तेजी लाने के मकसद से केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीईसी ने समयसीमा तय कर दी है। बोर्ड ने कल मंगलवार को एक सर्कुलर जारी कर टैक्स अफसरों को यह निर्देश दिया है उपयुक्त दस्तावेज दिखाए जाने पर कि वसूले गए सेवा कर के 80 फीसद का रिफंड पांच दिनों के भीतर कर दिया जाए। इससे निर्यातकों को रिफंड अक्यूमुलेटेड सेनवैट क्रेडिट जल्द मिलने लगेगी।

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