उलझता मामला तीखे बयान
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव के दफ्तर और घर पर सीबीआइ छापेमारी से सियासी घमासान शुरू हो गया है। इससे गुस्साए केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर और मनोरोगी तक करार दिया। बबाल बढ़ने पर कहा कि मेरे तो शब्द ही बुरे हैं पर प्रधानमंत्री के तो कर्म बुरे हैं वे उसे सुधारे शब्दों पर मैं माफी मांग लुंगा। दूसरी तरफ, सीबीआइ ने मुख्यमंत्री दफ्तर पर छापे के केजरीवाल के आरोपों का खंडन किया और झूठे आरोप लगाकर जांच प्रभावित करने की कोशिश नहीं करने की चेतावनी दे दी। जांच एजेंसी का कहना है कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार ने 2007 से 2014 के बीच विभिन्न पदों पर रहते हुए एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाया। पुख्ता सुबूत मिलने के बाद ही मंगलवार को उनके दफ्तर और घर पर छापे मारे गए। छापेमारी के अलावा जांच एजेंसी ने उनसे सात घंटे से अधिक समय तक पूछताछ भी की। कुमार रात साढ़े दस बजे सीबीआइ मुख्यालय से बाहर निकले।
खुद केजरीवाल ने दी छापे की जानकारी
सीबीआइ के छापे की जानकारी सबसे पहले खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट करके दी। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमला बोल दिया। केजरीवाल ने मोदी पर राजनीतिक रूप से सामना करने में विफल रहने के बाद सीबीआइ के जरिये कायरतापूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। केजरीवाल के आरोपों के बाद सरकार के खिलाफ मौके की तलाश में बैठे विपक्ष ने संसद को ठप कर दिया। सरकार की ओर से पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोर्चा संभाला। इन नेताओं ने साफ कर दिया कि सीबीआइ की कार्रवाई मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है। यह भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे एक अधिकारी के खिलाफ है।
सीबीआई का तर्क
सीबीआइ की ओर से छापे की जानकारी देते हुए कहा गया कि राजेंद्र कुमार पर पद का दुरुपयोग करते हुए मेसर्स एंडेवर सिस्टम को फायदा पहुंचाने का आरोप है। एंडेवर सिस्टम को आइसीएससीएल-इंटेलीजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड नाम की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के जरिये सारे ठेके दिलाए गए थे। कई मामलों में तो ठेका देने के लिए टेंडर निकालने की जरूरत भी नहीं समझी गई। जुलाई में दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने राजेंद्र कुमार के खिलाफ आरोपों की फाइल सीबीआइ को भेजी थी। एसीबी की तरफ से आए आरोपों की सीबीआइ ने खुद पुष्टि की और उसके बाद सोमवार को कुमार समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। अदालत की अनुमति से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14 स्थानों पर छापा मारा गया है। सीबीआइ ने बताया कि छापे में राजेंद्र कुमार की तीन संपत्तियों के दस्तावेज के साथ-साथ उनके यहां से तीन लाख रुपये की विदेशी मुद्रा और 2.30 लाख रुपये नगद बरामद किए गए हैं। एक अन्य आरोपी जीएल नंदा के घर से 10.50 लाख रुपये नगद बरामद किए गए। तथ्यों और साक्ष्यों से लैस सीबीआइ ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के दफ्तर पर छापे से इन्कार किया है।
सुर बदले तेवर नहीं
सीबीआइ द्वारा मामला स्पष्ट किए जाने के बाद केजरीवाल के सुर थोड़े बदले जरूर, पर आरोपों का सिलसिला उन्होंने जारी रखा। उन्होंने कहा कि जिन-जिन विभागों में रहते हुए राजेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वहां छापा न मारकर सीबीआइ ने मुख्यमंत्री दफ्तर को जान-बूझकर चुना। उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ डीडीसीए में घोटाले के सुबूत होने का दावा करते हुए आरोप लगाया कि सीबीआइ इससे जुड़ी फाइलें ढूंढने आई थी।
सीबीआइ छापे पर सियासी घमासान
इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर और घर पर मारे गए छापे को लेकर मंगलवार को देशभर की सियासत गर्म रही। इस मुद्दे पर एक तरफ संसद में जोरदार हंगामा हुआ, तो कई अन्य नेताओं ने भी इसकी आलोचना की। विपक्ष ने अघोषित आपातकाल का आरोप लगाते हुए शोर मचाकर राज्यसभा का काम-काज पूरे दिन बाधित रखा। दूसरी तरफ, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने छापे को लेकर जान-बूझकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। सीबीआइ छापे के मामले में तृणमूल सबसे अधिक मुखर दिखी। राज्यसभा में तृणमूल के नेता डेरिक ओ ब्रायन ने कहा कि यह किसी पार्टी का मामला नहीं है। यह संघीय ढांचे का मामला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर पर छापा मारे जाने को उन्होंने अघोषित आपातकाल और राज्यों की शक्ति को कुचलने की कोशिश बताया। लगातार हंगामे की वजह से राज्यसभा तीन बार स्थगित हुई और पूरे दिन काम-काज बाधित रहा। उधर, लोकसभा में भी तृणमूल सांसद मुकुल राय ने कहा कि सरकार ना सिर्फ धार्मिक रूप से असहिष्णु है, बल्कि राजनीतिक असहिष्णुता को भी बढ़ावा दे रही है। दिल्ली के चुनाव में 70 में से तीन सीटें मिलने का गुस्सा सीबीआइ छापे के जरिये निकाल रही है। जदयू सांसद भी इस मामले में सरकार पर आरोप लगा रहे थे।
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