70 परसेंट आधार कार्ड जरूरी
पायलट प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट की तरफ से 'डायरेक्ट बेनीफिट स्कीम' के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर पर कस्टमर को मिलने वाली सिसडी डायरेक्ट एकाउंट में पहुंचाने की तैयारी है। यह सुविधा उन्हीं डिस्ट्रिक्ट को मिल सकती हैं, जहां टोटल पॉपुलेशन में से 70 परसेंट लोगों को आधार नंबर मिल गया हो। पूरे देश में ऐसे 269 डिस्ट्रिक्ट में यह योजना 1 जनवरी 2014 से शुरू की जा रही है।
कंपनी बदली पर स्थिति नहीं
बरेली में आधार कार्ड बनाए जाने की जिम्मेदारी सबसे पहले बकरांगी कंपनी को सौंपी गई थी। बकरांगी ने जून 2011 से आधार कार्ड बनाना शुरू किया था। इस कंपनी ने सिर्फ छह महीने ही कार्ड बनाया। दिसम्बर 2011 से इस कंपनी ने यूआईडी कार्ड बनाने बंद कर दिए। इसके बाद गवर्नमेंट ने यह जिम्मेदारी कोमटेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को सौंपी। कोमटेक कंपनी की ओर से मई 2013 से कैंप लगाकर आधार कार्ड बनाए जाने का काम किया जा रहा है। एक दिन में 500 आधार कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य रखा है.
3 Lac data load
कोमटेक कंपनी की ओर से वार्ड वाइज आधार कार्ड से जोडऩे का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आधार कार्ड बनवाने के प्रति बरेलियंस की उदासीनता 'डायरेक्ट बेनीफिट स्कीम' को फेल्योर साबित कर रही है। पिछले छह महीने में केवल 3,46,000 लोगों का ही डाटा लोड किए जा सके है। जनगणना के मुताबिक अर्बन में 9,04,000 लोगों के आधार कार्ड बनाए जाने है जबकि बरेली डिस्ट्रिक्ट में यह आंकड़ा 44 लाख है। वहीं आधार कार्ड बनाए जाने का फस्र्ट फेज जनवरी 2014 में खत्म हो जाएगा।
Account holders भी active नहीं
अकाउंट होल्डर्स को आधार नंबर से जोडऩे के लिए बैंक्स भी परेशान है। बैंक्स ऑफिसर्स ने बताया कि आधार नंबर जमा करने के लिए अकाउंट होल्डर्स को कई बार इंफॉर्म किया जा चुका है। इसके बावजूद वह एक्टिव नहीं है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी सहित सिटी में बैंकों की 65 ब्रांच है। इन सभी बैंक्स से 8 लाख अकाउंट होल्डर्स जुड़े हुए हैं, मगर बमुश्किल 10 से 11 हजार लोगों ने ही अपने आधार नंबर बैंकों में जमा किए हैं। जबकि ऑफिसर्स मैसेज के जरिए प्रॉपर ढंग से अकाउंट होल्डर्स को जानकारी दे रहे हैं।
