पटना (ब्यूरो)। आम बजट 2022 को लेकर दिनभर आम और खास के बीच चर्चा होती रही। बजट में यह साफ दिखी आम आदमी के नजरिए से जितनी उम्मीद थी उतना नहीं मिला, न ही घोषणा की गई। लेकिन विशेषज्ञ और आर्थिक जानकार इसे संतुलित बजट बता रहे हैं। क्योंकि सबसे अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है और डिजिटल इंडिया को और तेज करने पर फोकस है। जैसे -कोरोना काल में डिजिटल प्लेटफार्म पर एजुकेशन के बेहतर प्रसार, रिवर इंटरलिंकिंग और नेशनल हाइवे के प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए बड़ा बजट एलोकेशन आदि से सभी को लाभ देने की कोशिश दिखती है। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ने बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, बीआईए और आर्थिक मामलों के जानकारों से बातचीत कर उनकी प्रतिक्रिया ली। पेश है बजट पर स्पेशल रिपोर्ट।
विशेष दर्जा पर ज्यादा प्रतिक्रिया
बजट में सबसे अधिक प्रतिक्रिया इस बात पर मिली कि बिहार को न तो विशेष राज्य का दर्जा मिला और न ही बिहार स्पेसिफिक घोषणा की गई। जबकि यहां डबल इंजन की सरकार है। इंडस्ट्री सेक्टर और आम लोगों ने भी एक साथ यह दोहराया कि बिहार को उसका हिस्सा बजट में नहीं दिया गया है।
दिनभर चलता रहा विश्लेषण
बिहार चैंबर ऑफ कामर्स और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं बिहार उद्यमी संघ के सदस्यों के बीच बजट को लेकर लगातार प्रक्रिया और विश्लेषण का दौर चलता रहा। बजट भाषण के अंत तक लोग इसके हर हिस्से पर अपनी बात रखते रहे।
बजट का स्वागत किया
बिहार उद्यमी संघ ने आम बजट का स्वागत किया है। संघ की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि यह किसानों, एमएसएमई, डिजिटल इंडिया और स्टार्ट अप के लिए बड़ी पहल है। संघ की ओर से बताया गया कि एमएसएमई में इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। इसके गारंटी कवर में 50 हजार करोड़ का विस्तार किया जाएगा। ड्रोन शक्ति के जरिए स्टार्ट अप को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही डिजिटल करेंसी आरबीआई की ओर से पेश करने की घोषणा भी अच्छी है।
