PATNA: प्रदेश की हर पंचायत को कचरा प्रबंधन के लिए ख्0-ख्0 लाख की राशि केंद्र सरकार देगी। यह निर्णय केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार मंत्री उमा भारती की राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री के साथ दिल्ली में हुई बैठक में लिया गया। सामुदायिक शौचालय के लिए हर पंचायत को दो-दो लाख रुपए देने का भी फैसला लिया गया है। श्रवण कुमार ने व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए बीपीएल परिवारों को शत-प्रतिशत राशि देने का भी केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है। वर्तमान में केंद्र सरकार से इसके लिए म्0 प्रतिशत राशि ही मिलती है, जबकि शेष ब्0 फीसद राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है।
श्रवण कुमार ने बताया कि प्रदेश के चार गांवों को मॉडल बनाने का भी केंद्र सरकार ने फैसला किया है। पटना के एक, बक्सर के एक व समस्तीपुर के दो गांव मॉडल बनेगा।
