- मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में अच्छी प्रगति वाले जिलों के अधिकारियों को किया सम्मानित
PATNA: लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत प्रदेश में शौचालय निर्माण और व्यवहार परिवर्तन को अच्छा कार्य हुआ है लेकिन अब भी कई लाभार्थी हैं, जिन्होंने शौचालय तो बनवा लिया है लेकिन उन्हें सरकार द्वारा मिलने वाली प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। समस्या का समाधान ग्राम पंचायत या प्रखंड स्तर पर कैंप लगाकर होना चाहिए। यह निर्देश ग्रामीण विकास मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिए। विजय कुमार चौधरी फ्राइडे को गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में आयोजित ग्रामीण विकास विभाग के राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।
कार्यो की समीक्षा की
मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं जीविका, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, जल जीवन हरियाली, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरर्बन, सामाजिक अंकेक्षण, मनरेगा आदि की प्रगति की समीक्षा की। योजनावार अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया। वहीं, पिछड़े जिलों को ज्यादा मेहनत करके लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए.मंत्री ने अधिकारियों के साथ अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि जब वह क्षेत्र भ्रमण करते हैं तो कई लोग शिकायत करते हैं कि शौचालय की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। सुझाव दिया कि ग्राम पंचायत स्तर पर दावा आपत्ति का शिविर लगाया जाए। सरकार द्वारा जिन लोगों को भुगतान अब तक नहीं मिला है, उन्हें बताया जाए कि किस कारण भुगतान लंबित है। अगर पात्र हैं जो जल्द भुगतान किया जाए यदि किसी कारणवश वे अपात्र हैं तो उन्हें यह भी बताया जाए कि जाए क्यों नहीं भुगतान मिल सकता है?
जिलों से आए अफसरों को हिदायत
इस अवसर पर विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग से संचालित सभी योजनाएं सीधे-सीधे लोकहित से जुड़ी हैं। उन्होंने उपस्थित डीडीसी, निदेशक डीआरडीए और अन्य पदाधिकारियों को कम प्रगति वाले वाले क्षेत्रों के लिए योजना बनाकर फोकस के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बालामुरुगन डी ने कम प्रगति वाले जिलों से आए अधिकारियों को हिदायत दी। जल जीवन हरियाली के मिशन निदेशक राजीव रौशन ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा जल जीवन हरियाली से संबंधित आगामी कार्ययोजना पर प्रकाश डाला।
