PATNA : सरकार ने नगर निकायों की निर्माण योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए बिहार राज्य नगर विकास निर्माण निगम का गठन किया जाएगा। सरकार नगर निकायों की निर्माण नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत कार्यरत चार एजेंसियों का इसमें मर्जर किया जाएगा। मंगलवार को इसी सिलसिले में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और गृह सचिव राजीव गौवा से मुलाकात की। उन्होंने गृह मंत्री को बताया कि नगर विकास निर्माण निगम के गठन के लिए बिहार राज्य जल पर्षद (बीआरजेपी) को भंग करना जरूरी है। शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि बिहार विधानमंडल द्वारा पारित बीआरजेपी निरसन विधेयक-2017 गृह मंत्रालय में लंबित है। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करेंगे। बीआरजेपी को भंग करने बाद ही इसका मर्जर बिहार राज्य नगर विकास निर्माण निगम में करने का रास्ता साफ होगा।
-राष्ट्रपति देंगे भंग करने की मंजूरी
बिहार सरकार के प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद ही राष्ट्रपति बीआरजेपी को भंग करने की मंजूरी प्रदान करेंगे। चूंकि राष्ट्रपति की मंजूरी से बीआरजेपी का गठन हुआ था ऐसे में कानूनी प्रावधान के तहत भंग करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य है।
माना जा रहा है कि इस पहल से नगर निकायों से संबंधित निर्माण कार्यो में तेजी आएगी।
