-डिप्टी सीएम ने नगर विकास और आवास वि5ाग कीवर्कशॉप में की घोषणा
PATNA: यूपी की तरह बिहार में भी दलीय आधार पर नगर निकाय चुनाव कराने पर सरकार विचार करेगी। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मंगलवार को यह घोषणा एसकेएम हॉल में नगर निकायों की दो दिवसीय राज्यस्तरीय वर्कशॉप के इनॉगरेशन सेशन में की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और बंगाल की तरह बिहार में शहरीकरण बढ़ाना जरूरी है। ताकि बिहार से गरीबी दूर की जा सके। नगर निकायों की सशक्तस्थाई समिति की शक्तियों और अधिकार की चर्चा करते हुए सुमो ने कहा शहर की सरकार की सशक्तस्थाई समिति को कैबिनेट जैसे अधिकार होते हैं। विकास के लिए सुविधाओं पर जोर दिया।
सेंट्रल से 2600 करोड़ मंजूर
उन्होंने कहा कि हर शहर में बाइपास रोड, ऑडिटोरियम, पार्क, सार्वजनिक यातायात सुविधा, सुव्यवस्थित बस अड्डा, कूड़ा प्रबंधन, शुद्ध पेयजल, शवदाह गृह और शौचालय निर्माण जरूरी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2010 से 2015 के बीच तेरहवें विल आयोग से बिहार के नगर निकायों को जहां मात्र 550 करोड़ रुपए मिले वहीं 2016-20 के बीच सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2600 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है.डिप्टी सीएम ने नगर निकायों से ऑनलाइन प्रोपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा शुरू करने और ऑनलाइन जमा करने वालों को छूट देने की अपील की। कहा कि जल्द ही नगर निकायों के विकास के लिए 115 इंजीनियरों के पद सृजित कर भर्ती की जाए।
11 परसेंट शहरीकरण
बिहार का शहरीकरण 11.3 परसेंट है और 89 पसेंट लोग गांव में रहते हैं। शहरीकरण को बढ़ाकर 20 परसेंट करना होगा। पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत ने बिहार के शहरों के विकास के बारे में बात कही। पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा ने 2019 में आर्सेनिकमुक्त व 2020 में आयरनमुक्त जलापूर्ति की बात कही।
