- जीएसटी को लेकर चैम्बर के प्रतिनिधियों ने वाणिज्य कर आयुक्त से की मुलाकात की
- बिहार में रोड परमिट रहेगी या नहीं, यह स्पष्ट करे सरकार : चैम्बर
PATNA : जीएसटी को लेकर अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में काम बड़ी धीमी गति से हो रहा है। इसके सही तरीके से कार्यान्वयन में कम्प्यूटरीकरण, नियमों के साधारणीकरण सहित तमाम मुद्दे चुनौती के रूप में सामने है। इन्हीं चिंताओं को लेकर मंगलवार को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष पीके अग्रवाल की अध्यक्षता में वाणिज्य कर आयुक्त सह प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी से मुलाकात की। अगले माह से यह लागू होना है। अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने वाणिज्य कर आयुक्त से मांग की कि राज्य के व्यवसायियों के मन की शंकाएं दूर की जानी चाहिए।
परमिट पर स्थित स्पष्ट हो
जीएसटी में ई वे बिल को डेफर कर दिया गया है और तब तक के लिए राज्यों को अपने वर्तमान परमिट को रखने अथवा नहीं रखने के निर्णय राज्यों पर छोड़ दिया गया है। बिहार में रोड परमिट की व्यवस्था रहेगी या नहीं और यदि नहीं तो यह किस प्रकार का होगा। इस बात को स्पष्ट करने की मांग चैम्बर की ओर से की गई है। दूसरी बात, विभिन्न व्यवसायियों को उनके टर्नओवर के अनुरूप इनवॉयस में कितने डिजिट का एचएसएन कोड का उल्लेख करना है। इसकी अधिसूचना जारी हो।
प्रोविजनल आई भी मिला
अभी भी बहुत से राज्य के व्यवसायियों को अभी तक प्रोविजनल आई प्राप्त नहीं हुआ है। अत: इसे अविलंब उपलब्ध कराना चाहिए। व्यवसायियों के बीच जीएसटीएन को लेकर संशय की स्थिति है। इस संबंध में व्यवसायियों को सूचित किया जाना चाहिए कि उनका प्रोविजनल आईडी ही उनका जीएसटीएन नंबर है। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष विकास टेकरीवाल, नवीन कुमार मोटानी, आलोक पोद्दार और सुनील सर्राफ उपस्थित थे।
