-आउटसोर्सिंग आदेश स्थगित होने के बाद भी बेमियादी हड़ताल पर सफाईकर्मी
PATNA : पटना नगर निगम में सफाईकर्मियों की स्ट्राइक की वजह से पटना के किसी भी इलाके में 'गाड़ीवाला आया घर से कचरा निकाल' की आवाज नहीं गूंजी। आउटसोर्सिग के विरोध में पटना नगर निगम के 4500 से अधिक सफाईकर्मी सोमवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए। इस वजह से शहर में कूड़ा उठाव का काम ठप रहा। नाराज सफाईकर्मियों ने मौर्यालोक स्थित नगर निगम मुख्यालय, डाकबंगला चौराहा, बेली रोड समेत कई जगहों पर खुद कचरा फेंक दिया। नगर आयुक्त के कार्यालय के मुख्य द्वार के एक तरफ सुअर तथा दूसरी तरफ मृत कुत्ता टांग दिया। देर शाम तक पूरा मौर्यालोक कॉम्लेक्स सफाईकर्मियों के कब्जे में रहा। न अफसर पहुंचे न कर्मचारी। मौर्यालोक कॉम्पलेक्स की दुकानें भी बंद रहीं।
आउटसोर्सिग की प्रक्रिया रुकी
हड़ताल की वजह से राजधानी में सफाई की व्यवस्था चरमरा गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग ने आउटसोर्सिग की प्रक्रिया को 31 मार्च तक स्थगित कर दिया। इसके बावजूद कर्मचारी हड़ताल पर डटे रहे। पटना नगर निगम स्टाफ यूनियन के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने स्पष्ट कहा कि आउटसोर्सिंग का आदेश पूरी तरह वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं, पटना की मेयर सीता साहू भी हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स पहुंचीं और दो कहा कि सफाईकर्मियों को किसी भी स्थिति में हटने नहीं दूंगी। सफाईकर्मियों को हटाने का फैसला राज्य सरकार शीघ्र वापस लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हस्तक्षेप करें।
आउटसोर्स का दिया था आदेश
लोकायुक्त के आदेश पर विभाग ने सभी निकायों को पूर्व में 31 जनवरी से दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की सेवा समाप्त करने का आदेश दिया था। नगर विकास एवं आवास विभाग के इस आदेश से कर्मी आक्रोशित हो गए थे। तीन दिनों से राजधानी में सफाई की व्यवस्था चरमरा गई थी। 25 हजार से अधिक सफाईकर्मी आंदोलन पर चले गए थे। सरकार ने सभी नगर निकायों को सेवा प्रदाता के माध्यम से ऐसे कर्मियों की सेवा लेने का निर्देश दिया था। स्ट्राइक को देखते हुए सरकार ने नगर निकायों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी सफाईकर्मियों की सेवा दो महीने के लिए बढ़ा दी है। 31 मार्च तक इनकी सेवा बरकरार रहेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया। शासन ने सभी नगर निगम के आयुक्तों और नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों तत्काल प्रभाव से आदेश लागू करने निर्देश दिया हैं।
