-नगर निगम की 22वीं बोर्ड की बैठक में 12 एजेंडे को मिली स्वीकृति
PATNA: पटना नगर निगम द्वारा रामाचक बेरिया में 12 करोड़ की लागत से प्रोसेसिंग यूनिट बनेगा। जिसमें केंद्र सरकार भी 6 करोड़ रुपए का सेटअप और मशीन लगाकर देगी। संचालन एवं देखरेख का जिम्मा पटना नगर निगम के पास होगा। यह बातें नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने सैटरडे को ऑनलाइन हुई बोर्ड बैठक में कही। बैठक में विधायक अरुण सिन्हा, सांसद रामकृपाल यादव, विधायक संजीव चौरसिया, मेयर सीता साहू और पटना नगर निगम के पार्षद शामिल हुए। पटना नगर निगम पर्षद की 22वीं बैठक 11:30 बजे से शुरू होकर 4:30 बजे तक चली इस दौरान 2:00 बजे तक जहां 12 एजेंडे पर मुहर लगी वही पार्षदों ने भी अपने इलाके की समस्या से नगर निगम को रूबरू करवाया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण की स्वीकृति
पटना नगर निगम मुख्यालय, सभी अंचल दफ्तर एवं अन्य कार्यालय में वर्ष 2019 से लेकर 2024 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संबंधित उपकरणों की आपूíत एवं अधिष्ठापन, इंटरनेट की सुविधा एवं प्रबंधन के लिए दो करोड़ बीस लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति निगम बोर्ड द्वारा दी गई।
कुम्हरार में जलापूíत के लिए नलकूप
वार्ड संख्या 35 में कुम्हरार टोली में जलापूíत के लिए ट्यूबवेल लगाने के लिए करीब एक करोड़ 12 लाख की प्राक्कलन राशि की स्वीकृति दी गई।
स्वीपिंग मशीनों के रख-रखाव की स्वीकृति
निगम बोर्ड द्वारा 16 स्वीपिंग मशीनों का तीन साल तक रख-रखाव निविदा के माध्यम से चयनित एजेंसी द्वारा निर्धारित दर पर किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
नाली-गली की 7 प्रोजेक्ट राशि की स्वीकृति
पाटलिपुत्र प्रमंडल अंतर्गत जल जमाव से निजात पाने के लिए कच्ची नाली गली निर्माण के लिए सात योजनाओं की प्राकक्लन राशि की स्वीकृति निगम बोर्ड द्वारा प्रदान की गई। इसके अलावा अन्य प्रोजेक्ट भी स्वीकृत की गई है।
संस्थानों से नहीं लेंगे कचरा शुल्क
कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के विभिन्न आदेशों के अधीन जितने भी प्रतिष्ठान लॉकडाउन में बंद रहे जैसे शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर आदि, उनसे लॉकडाउन की अवधि का कचरा शुल्क नहीं लिया जाएगा। शुल्क जांच कर ली जाएगी की लॉकडाउन की अवधी में रोज कचरा निकला है या नही। निगम क्षेत्र में आने वाले वैसे प्रतिष्ठान जो गीले कचरे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उन्हें तय कचरा शुल्क में पचास फीसदी की छूट दिए जाने की मंजूरी दी गई।
