-सीएम नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अफसरों को दिए निर्देश

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PATNA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को कहा कि सर्वे सेटलमेंट के काम को चुनौती के रूप में स्वीकार करें. सरकार चाह रही है कि भूमि विवाद के समाधान में तेजी आए. सरकार इसके लिए कई स्तरों पर प्रयास कर रही है. पारिवारिक जमीन के बंटवारे की जमीन की रजिस्ट्री के लिए सौ रुपए का सांकेतिक शुल्क निर्धारित किया गया है. मुख्यमंत्री बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे. मौके पर कई अधिकारी मौजूद थे.

जमीन विवाद में ज्यादा अपराध

प्रधान सचिव विवेक सिंह ने प्रजेंटेशन के जरिए विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी. सीएम ने कहा कि राज्य में अपराध की 60 फीसदी वारदातें जमीन विवाद के चलते होती हैं.

सेवाओं की दी जानकारी

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के दौरान जमीन के दस्तावेज, सर्वे एवं जमाबंदी, भू अधिग्रहण जैसे मामलों की उपलब्धियों की जानकारी दी. इसके अलावा ऑनलाइन म्यूटेशन, लगान, जमाबंदी, रजिस्ट्रेशन सहित आने वाले दिनों में विभाग की ओर से प्रस्तावित सेवाओं की भी जानकारी दी. उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल, मुख्य सचिव दीपक कुमार मौजूद थे.