RANCHI: झारखंड में निजाम बदल गये, सरकार बदल गयी, अब सरकार में शामिल होकर अपने लोगों को एडजस्ट कराने की तैयारी में पार्टियां जुट चुकी हैं। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर जनवरी महीने में ही मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने सभी विभागों को अपने अधीन आने वाले बोर्ड-निगमों की जानकारी मांगी है। अब जेएमएम और कांग्रेस अपने चहेतों और चुनाव में पसीना बहाने वाले नेताओं को बोर्ड-निगम में एडजस्ट करने की तैयारी में है। सरकार के मंत्री अपना काम करना शुरू कर चुके हैं, अब सरकार लेवल से जल्द से जल्द बोर्ड-निगम में खाली पडे़ पदों को भरने की तैयारी की जा रही है।

150 नेताओं को मिलेगा मौका

झारखंड में करीब 40 बोर्ड और निगम हैं, जिसमें अधिकतर पद खाली पडे़ हैं या जिसमें लोग हैं उनसे भी सरकार कुर्सी खाली कराएगी। अगर 40 बोर्ड-निगम हैं तो उसमें एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष के अलावा ऑन एन एवरेज दो सदस्य होंगे। ऐसे में 150 से अधिक नेताओं को बोर्ड निगम में एडजस्ट करने की तैयारी की जा रही है। विधानसभा सेशन मार्च में खत्म होने के बाद इस पर जोर शोर से काम किया जाएगा और अपने नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा।

20 सूत्री में भी मिलेगा मौका

रघुवर दास की सरकार ने अपनी सरकार में 20 सूत्री में करीब 100 नेताओं को एडजस्ट किया था। जिला से लेकर प्रखंड लेवल तक सदस्य नियुक्त किये गये थे। रघुवर दास सरकार ने अपने सभी भूतपूर्व अध्यक्षों को एडजस्ट किया था। हेमंत सोरेन की सरकार भी उसी फार्मूले को लागू करके अपने नेताओं को प्रखंड लेवल तक एडजस्ट करने की तैयारी में है।

50-50 हिस्सेदारी चाह रही कांग्रेस

झारखंड में जेएमएम व कांग्रेस की संयुक्त सरकार में भले ही मंत्रियों का हिस्सा 50-50 नहीं रहा हो, लेकिन बोर्ड-निगम में कांग्रेस 50-50 का हिस्सा खोज रही है। राजद के भी कुछ कार्यकर्ताओं को बोर्ड निगम में जगह दी जाएगी।

मुख्य सचिव ने मांगा है डिटेल

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव डीके तिवारी ने 29 जनवरी को सभी विभागों के प्रमुखों को एक पत्र लिखा है। पत्र में मुख्य सचिव ने सरकार के सभी बोर्ड, निगम, निबंधित संस्था व स्वतंत्र निकाय के सभी पदधारकों व सदस्यों की नियुक्ति या मनोनयन की प्रक्रिया और योग्यता के संबंध में जानकारी देने को कहा है। साथ ही यह जानकारी भी मांगी है कि वर्तमान में किस पद पर कौन सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति कार्यरत है और उनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है।

करीब 34 बोर्ड निगम है

सरकार के अधीन करीब 34 बोर्ड, निगम व निकाय हैं। सभी में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति या मनोनयन सरकार के स्तर से की जाती है। इनमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के व्यक्ति शामिल होते हैं। इन बोर्ड, निगमों या निकायों में सत्ताधारी दल के विधायक के साथ-साथ दल के महत्वपूर्ण लोगों की नियुक्ति या मनोनयन करने की प्रक्रिया रही है।

महत्वपूर्ण बोर्ड-निगम

-झारखंड राज्य खनिज विकास निगम

-झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

-झारखंड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

-झारखंड पर्यटन विकास निगम

-खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद

-बीस सूत्री कार्यान्वयन समिति

-झारखंड राज्य आवास बोर्ड

-झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद

-रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

-बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

-आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

-झारखंड राज्य बाल श्रमिक आयोग

-खान पर्षद, हजारीबाग

-रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार

-जरेडा

-तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड

-राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड

-झारखंड श्वेतांबर जैन न्यास बोर्ड

-झारखंड राज्य विधि आयोग

-गो सेवा आयोग

-संताल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

-झारखंड राज्य पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड

-राज्य प्रावैद्योगिक शिक्षा परिषद

-झारखंड राज्य ग्रामीण पथ विकास प्राधिकरण

-झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड

-सैरात रेमिशन कमेटी

-समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड

-राज्य महिला आयोग

-झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

- झारखंड राज्य वन विकास निगम

-झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड